-मुख्यमंत्री ने परिषदीय स्कूलों के छात्रों के आधार वेरिफिकेशन में तेजी लाने के दिए निर्देश
-परिषदीय स्कूलों के छात्रों को 1200 रुपये की धनराशि मुहैया करा रही है योगी सरकार
-1.25 करोड़ छात्र-छात्राओं को यूनिफॉर्म, स्कूल बैग आदि के लिए जारी हो चुकी धनराशि
लखनऊ, 14 सितंबर। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के बच्चों को डीबीटी के जरिए दी जाने वाली धनराशि के लिए जरूरी आधार वेरिफिकेशन का आंकड़ा 1.5 करोड़ के पार पहुंच गया है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद के अनुसार अब तक करीब 1.55 करोड़ बच्चों का वेरिफिकेशन कराया जा चुका है, जबकि शेष बच्चों के आधार वेरिफिकेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शैक्षिक सत्र 2022-23 में परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को निशुल्क यूनिफॉर्म, जूता-मोजा, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी के लिए 1200 रुपये प्रति छात्र की दर से धनराशि उनके माता-पिता या किसी अन्य अभिभावक के बैंक खाते में प्रदान करने का फैसला किया था। कुल 1.92 करोड़ बच्चों का इस योजना के तहत आधार वेरिफिकेशन होना हैं। वहीं, 1.25 करोड़ बच्चों का आधार वेरिफिकेशन पूर्ण होने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने इस माह की शुरुआत में ही धनराशि उनके अभिभावकों के खाते में ट्रांसफर कर दी है। जल्द ही बाकी छात्रों की राशि भी जारी कर दी जाएगी।
स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना के महानिदेशक विजय किरण आनंद की ओर से प्रदेश के सभी जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिया गया है कि डीबीटी प्रक्रिया के अंतर्गत शेष छात्र-छात्राओं के आधार प्रमाणीकरण में तेजी लाई जाए। निर्देश के अनुसार, अब तक की प्रक्रिया में जिन अभिभावकों के बैंक खाते आधार से सीडेड नहीं पाए गए हैं, ऐसे अभिभावकों को प्रेरित कर उनके बैंक खातों को आधार से सीड कराए जाने के संबंध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के सभी बैंकर्स की बैठक बुलाकर उन्हें यह निर्देशित कराया जाए कि वे जल्द से जल्द अभिभावकों के बैंक खातों को आधार से सीड करें।
स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने बताया कि इस योजना से कोई भी बच्चा छूट न जाए इसके प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक की प्रक्रिया में जिन छात्र-छात्राओं को ‘सस्पेक्टेड’ के रूप में चिन्हित किया गया है, उन बच्चों के विवरण को गहनता से परीक्षण किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। इन विवरणों का परीक्षण कर सत्यापित कराया जा रहा है, ताकि उनमें से पात्र बच्चों को डीबीटी की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सके। इसके लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है।
पात्र छात्रों को फायदा दिलाना है उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को दो जोड़ी यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता-मोजा व स्कूल बैख की खरीद के लिए 1100 एवं स्टेशनरी खरीद के लिए 100 रुपये समेत कुल 1200 रुपये की राशि अभिभावकों के खाते में भेजी जा रही है। इस योजना का लाभ सरकारी स्कूलों के साथ-साथ सहायता प्राप्त विद्यालयों के छात्रों को भी दिया जा रहा है। कुल 1.92 करोड़ छात्रों का इस शैक्षिक वर्ष में नामांकन हुआ है। शासन की ओर से इन सभी के आधार वेरिफिकेशन का आदेश दिया गया था। आधार वेरिफिकेशन का उद्देश्य पात्र लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाना है।
