नई दिल्ली, 24 जुलाई। गुजरात में चल रहे विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को फिर दोहराया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समान नागरिक संहिता लाने के लिए प्रतिबद्ध है, किंतु बहस और चर्चा के बाद। उन्होंने कहा कि भाजपा का जनसंघ के दिनों से ही देश की जनता से ये वादा रहा है।
शाह ने एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम में कहा कि संविधान सभा ने भी संसद और राज्यों को उपयुक्त समय पर समान नागरिक संहिता लाने की सलाह दी थी। क्योंकि किसी भी धर्मनिरपेक्ष देश के लिए धर्म के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए। सभी के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं से पारित कानून एक समान होने चाहिए।
केंद्रीय गृह मंत्री ने दावा किया कि भाजपा के अलावा कोई अन्य दल समान नागरिक संहिता के पक्ष में नही है । उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बहस आवश्यक है और समान नागरिक संहिता के विषय पर खुलकर स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए।
केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा कि भाजपा शासित राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों की अध्यक्षता में एक पैनल गठित किया है जिसके समक्ष विभिन्न धर्मों के लोग खुलकर अपने विचार रख रहे हैं। पैनल की रिपोर्ट आने के बाद से इन राज्यों में कार्रवाई की जाएगी।
एक सवाल के जवाब में शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना सबसे बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत सफलता नही है क्योंकि वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मंत्रिमंडल में हैं और हर उपलब्धि सरकार की सफलता है।
वहीं तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के वायरल होने वाले वीडियो पर गृहमंत्री ने कहा कि आप जेल मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं कर रही है, जेल मंत्री जेल में क्या कर रहा है दुनिया देख रही है।
