नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के मामले के आरोपित उमर खालिद की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। दरअसल, हाई कोर्ट में रोस्टर में बदलाव की वजह से ये मामला जस्टिस मुक्ता गुप्ता की बेंच में लिस्ट हुआ था लेकिन जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली बेंच पहले से कर रही थी, इसलिए इसे उसी बेंच को भेजा जाए। कोर्ट ने इस मामले पर कल यानि 20 मई को सुनवाई करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान 27 अप्रैल को जस्टिस रजनीश भटनागर ने उमर खालिद के वकील त्रिदीप पायस से पूछा था कि क्या देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जुमला शब्द का इस्तेमाल उचित है। तब पायस ने कहा था कि सरकार या सरकार की नीतियों की आलोचना करना गैर-कानूनी नहीं है। सरकार की आलोचना करना अपराध नहीं है। जस्टिस भटनागर ने उमर खालिद के भाषण में चंगा शब्द के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाया था तब पायस ने कहा था कि यह व्यंग्य है। सब चंगा सी का इस्तेमाल शायद प्रधानमंत्री के दिए गए भाषण के लिए किया गया था।
उन्होंने कहा था कि सरकार की आलोचना करना अपराध नहीं हो सकता है। यूएपीए के आरोपों के साथ 583 दिनों की जेल की कल्पना सरकार के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति के लिए नहीं की गई थी। हम इतने असहिष्णु नहीं हो सकते हैं। तब जस्टिस भटनागर ने कहा था कि आलोचना की भी एक सीमा होनी, एक लक्ष्मण भी होनी चाहिए।
पायस ने कहा था कि उमर खालिद का भाषण अपने आप में हिंसा का आह्वान नहीं करता है। दिल्ली हिंसा के किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा है कि उन्हें हिंसा के लिए उकसाया गया था। केवल दो गवाहों ने इस भाषण क सुनने का हवाला दिया। वे कहते हैं कि वे भाषण से उत्तेजित नहीं थे। उन्होंने कहा कि दंगों से कुछ हफ्ते पहले अमरावती में भाषण दिया गया था और खालिद दंगों के दौरान दिल्ली में मौजूद नहीं थे।
हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल को उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि प्रथम दृष्टया उमर खालिद के भाषण सही नहीं प्रतीत होते हैं। कोर्ट ने कहा था कि उमर खालिद ने अमरावती में जो भाषण दिया उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता है। सुनवाई के दौरान त्रिदीप पायस से कोर्ट ने पूछा था कि उमर खालिद के खिलाफ आरोप क्या हैं तो उन्होंने कहा था कि साजिश रचने का। 24 मार्च को कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हिंसा के आरोपित उमर खालिद समेत दूसरे आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि इस मामले में टेरर फंडिंग हुई थी। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्युटर अमित प्रसाद ने कहा कि इस मामले के आरोपित ताहिर हुसैन ने काला धन को सफेद करने का काम दिया। अमित प्रसाद ने कहा था कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली की हिंसा के दौरान 53 लोगों की मौत हुई। इस मामले में 755 एफआईआर दर्ज की गई हैं। उमर खालिद को 13 सितंबर 2020 को पूछताछ के बाद स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया था। 17 सितंबर 2020 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 16 सितंबर 2020 को स्पेशल सेल ने चार्जशीट दाखिल की थी।
