सरकार ने पहली बार विधायकों के लिए किया ओरिएंटेशन कार्यक्रम
आईटी से जुड़ी योजनाओं में दी जानकारी
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आईटी से जुड़ी योजनाओं को तेजी से बढ़ावा देने के निर्देश देते हुए कहा है कि सरकार द्वारा शुरू की गई पोर्टल पर जैसे विधायक अपने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की मॉंग दर्ज कर सकते हैं वैसे मंत्रियों के लिए यह सुविधा पूरे हरियाणा के लिए हो ताकि मंत्री हरियाणा के किसी भी हिस्से से संबंधित मांग को पोर्टल पर डाल सकें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टलस को लेकर विधायकों की ओर से मिल रहे सुझावों का संज्ञान लेकर इनको भी लागू किया जाए।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल आईटी से जुड़ी योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के लिए विधानसभा सदस्यों के लिए चंडीगढ़ में आयोजित ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोकप्रियता इस बात से तय होती है कि जनता को कितनी सुविधाओं का लाभ समय पर और घर के दरवाजे पर मिलता है। उन्होंने कहा कि विकास के साथ-साथ पारदर्शिता लोकतंत्र में सुशासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आईटी के जरिए ऑनलाइन सिस्टम को मजबूत किया गया है। इसके जरिए भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन सुनिश्चित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि हम सुशासन का संकल्प लेकर सरकार में आए थे, उसी संकल्प को पूरा करने के लिए दिन रात जुटे हैं। उन्होंने कहा कि शासन में देरी और भ्रष्टाचार को आईटी के माध्यम से खत्म किया जा सकता है। जिस भी सिस्टम में मानवीय हस्तक्षेप कम होगा उसमें काम तेजी से होगा, समयबद्ध होगा और भ्रष्टाचार की संभावना नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने अधिकतर सरकारी योजनाओं को ऑनलाइन शुरू करके देशभर में मिसाल कायम की है।
केंद्र सरकार ने हरियाणा की कई योजनाओं को सराहा है और राष्ट्रपति ने डिजिटल अवार्ड दिया है। इसी तरह, ऑनलाइन ट्रांसफऱ और पीपीपी जैसी कई योजनाओं को देश के दूसरे राज्य भी लागू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में ही करीब एक दर्जन नए पोर्टल लॉंच किए हैं जिससे आम जनता को कई योजनाएँ ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सिस्टम के बारे में जनता में जागरूकता बहुत जरूरी है। कई बार यह महसूस होता है कि कुछ ऑनलाइन योजनाओं के बारे में जनता में जागरूकता की कमी है। मनोहर लाल ने कहा कि पारदर्शी शासन समय की आवश्यकता है। जनता को तभी संतुष्टि मिलती है जब सिस्टम पारदर्शी हो, जनता के साथ अन्याय और भेदभाव न हो।
