प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना: अब लाभार्थी किसान की जमीन का होगा सर्वे, पोर्टल पर होगा अपलोड
कृषि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा ने ली कृषि अधिकारियों की बैठक
सोनीपत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की जमीन का रिकार्ड अब पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके लिए कृषि विभाग व राजस्व विभाग संयुक्त रूप से टीमों का गठन करके प्रत्येक लाभार्थी किसान की जमीन का भौतिक सत्यापन करेंगे। यह निर्देश बुधवार को लघु सचिवालय परिसर में कृषि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा ने आॅनलाइन बैठक के दौरान सोनीपत के कृषि अधिकारियों को दिए।
दरअसल, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई है। जिसके अंतर्गत लाभार्थी किसानों को साल में 2-2 हजार रुपए की तीन किस्तों में 6 हजार रुपए का अनुदान दिया जाता है। योजना का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंच सके, इसके लिए सरकार द्वारा योजना से जुड़े किसानों की वैरिफिकेशन कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने अब प्रत्येक किसान की जमीन का रिकार्ड पोर्टल पर अपलोड़ करने का निर्देश दिया है। इसके लिए गांव-गांव में पहुंचकर कृषि विभाग व राजस्व विभाग की टीमें किसान की जमीन का भौतिक सत्यापन करेंगी। इस पूरी वैरिफिकेशन प्रक्रिया के तहत अगर कोई लाभार्थी नियमों पर खरा नही पाया गया तो योजना से उसका नाम काट दिया जाएगा।
30 हजार 667 किसानों ने नही करवाई ई.के.वाई.सी., कई किसान बैंकों में करवा रहे हैं ई.के.वाई.सी.
सोनीपत जिले में करीब 97 हजार लाभार्थी है। केन्द्र सरकार ने गलत ढंग से योजना का लाभ उठाने वाले लोगो का पता लगाने के लिए ई.के.वाई.सी. प्रक्रिया शुरू की है। पिछले लम्बे समय से ई.के.वाई.सी. की प्रक्रिया चल रही है। परन्तु अब तक जिले में करीब 30 हजार 667 किसानों ने अपनी ई.के.वाई.सी. नहीं करवाई है। कृषि अधिकारियों की माने तो इसमें से काफी किसान बैंक में पहुंचकर अपनी ई.के.वाई.सी. करवा चुके हैं। विभाग के अधिकारी जब उनसे सम्पर्क करते है तो किसान ई.के.वाई.सी. करवाने की बात कह रहे हैं, परन्तु वास्तव में बैंक की ई.के.वाई.सी. व प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ई.के.वाई.सी. अलग है। कृषि अधिकारियों ने किसानों का आह्वान किया है कि किसान या तो खुद के पंजीकृत मोबाइल नम्बर से ई.के.वाई.सी. करे या फिर अपनी नजदीकी अटल सेवा केन्द्र पर पहुंचकर ई.के.वाई.सी. की प्रक्रिया पूरी करे।
बुधवार को लघु सचिवालय परिसर में कृषि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मित्रा ने आॅनलाइन बैठक आयोजित की थी। बैठक के दौरान निर्देश प्राप्त हुए है कि सभी लाभार्थियों की जमीन का भौतिक सत्यापन किया जाए तथा रिकार्ड को पोर्टल पर अपलोड़ किया जाए। निदेर्शों के हिसाब से काम किया जाएगा, जल्द टीमों का गठन करके उन्हें गांव-गांव भेजकर काम पूरा किया जाएगा।
