भोपाल, 6 दिसंबर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश आवास पुनर्विकास नीति- 2022 का अनुमोदन किया गया। शहरों में स्थित पुराने और जीर्ण-शीर्ण मकानों को तोड़ कर रहवासियों को नवीन, बेहतर, आधुनिक एवं सुविधायुक्त आवास उपलब्ध कराने तथा शहरी भूमि का अनुकूलतम उपयोग के उद्देश्य से मध्यप्रदेश आवास पुनर्विकास नीति- 2022 का अनुमोदन किया गया। यह जानकारी गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बैठक के बाद मीडिया को दी।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा मंत्रि-परिषद द्वारा पवित्र क्षिप्रा नदी में कान्ह नदी के दूषित जल को मिलने से रोकने के लिए उज्जैन जिले की कान्ह डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना के लिये 598 करोड़ 66 लाख रुपये की सिंहस्थ मद अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। निर्माण एजेंसी 15 वर्षो तक इसका रख-रखाव कार्य भी करेगी।
226 स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना एवं उन्नयन
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 226 स्वास्थ्य संस्थाओं (21 सिविल अस्पताल, 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 191 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 2 उप स्वास्थ्य केन्द्र) की स्थापना / उन्नयन का अनुमोदन दिया गया।
768 करोड़ से अधिक की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेंस से सम्बद्ध अस्पताल की स्थापना के लिये पूर्व में जारी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति राशि 665 करोड़ 88 लाख के स्थान पर 768 करोड़ 22 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की।
198 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की 108 फुट ऊँची बहु धातु प्रतिमा, पेडेस्टल के निर्माण कार्य के लिये न्यूनतम दर अनुसार पुनरीक्षित लागत राशि 198 करोड़ 25 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई।
73 सी.एम. राइज स्कूलों के निर्माण का निर्णय
प्रदेश में सी.एम. राइज योजना के प्रथम चरण में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 275 विद्यालय विकसित किये जा रहे हैं। इनमें से 73 विद्यालयों के निर्माण के लिये डीपीआर परियोजना के संबंध में परियोजना परीक्षण समिति द्वारा की गई अनुशंसानुसार 73 सर्वसुविधायुक्त संपन्न विद्यालयों का निर्माण अनुमानित लागत 2660 करोड़ 66 लाख रुपये से करने का निर्णय लिया।
मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापना संबंधी निर्णय
मंत्रि-परिषद ने भारतमाला परियोजना में इन्दौर के समीप एमएमएलपी स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर निर्णय लिया। राज्य शासन के अंश 85 करोड़ रुपये को Equity के रूप में मान्य करने के लिये अनुमोदन किया गया। नगरीय क्षेत्र की ग्राम जमोदी स्थित लगभग 75 हेक्टेयर आवासीय उपयोग की चयनित भूमि, जिसमें मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, के समतुल्य क्षेत्रफल की भूमि (नगरीय क्षेत्र से लगी हुई) एमपीआईडीसी की पीथमपुर निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन योजना में आवासीय उपयोग करने के लिये अनुमति देने का निर्णय लिया गया।
खेलो इण्डिया यूथ गेम्स-2022 के व्यय का अनुमोदन
मध्यप्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक होंगे। मंत्रि-परिषद ने इसके लिये 230 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक सहमति दी। खेल प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिये सामग्री क्रय, आवास, परिवहन तथा भोजन आदि के वास्तविक देयकों की स्वीकृति प्रदान करने के पूर्ण अधिकार संचालक खेल एवं युवा कल्याण को प्रदत्त किये गये।
बैतूल के ग्राम भैंसदेही में स्कूल चलाने भूमि आवंटित
मंत्रि-परिषद ने पूर्णा शिक्षा प्रसार समिति भैंसदेही, जिला बैतूल को स्कूल चलाने के लिये ग्राम भैंसदेही, नगर तहसील भैंसदेही की नजूल भूमि 19.247 हेक्टेयर में से 0.283 हेक्टेयर भूमि का स्थाई पट्टा मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश के अनुसार आवंटित करने का अनुमोदन किया।
बैठक में लिए गए अन्य निर्णय
– मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम/स्व-रोजगार योजना-2022 स्वीकृत
– अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के युवाओं को विदेश मे रोजगार की योजना मंजूर
– सायबर सुरक्षा के लिए राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेट टीम गठन का निर्णय
– संत रविदास स्व-रोजगार योजना में संशोधन
– परिसम्पत्तियों का निर्वर्तन
– मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा नियम में संशोधन की मंजूरी
– मंत्रि-परिषद ने “सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग का नाम बदल कर “सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग’ करने के लिये मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन करने का निर्णय लिया।
