प्रशासन ने किसानों को जमीन के बदले जमीन देने का रखा प्रस्ताव, तीन दिन का मांगा समय

मथुरा, 16 जनवरी। वृंदावन में जहांगीरपुर के किसानों को प्रशासन ने सोमवार शाम जमीन के बदले जमीन देने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव पर किसान संघर्ष समिति ने तीन दिन का समय मांगा है।

विदित रहे कि पांच जनवरी को बिना नोटिस और सूचना के पुलिस-प्रशासन ने वृंदावन के गांव जहांगीरपुर में किसानों के आवासों को तोड़ डाला तथा फसल जोत दी गई। विरोध कर रहे किसानों और महिलाओं पर लाठी चार्ज किया। विरोध में किसान तथा अन्य पुरानी कालीदह पर धरना पर बैठे हुए हैं। 15 जनवरी को सीओ सदर ने किसानों को प्रशासन की ओर से वार्ता का निमत्रंण दिया। डीएम ने इस वार्ता के लिए सिटी मजिस्ट्रेट सौरभ दुबे को नियुक्त किया।

सोमवार शाम को किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट के पास पहुंचे। सिटी मजिस्ट्रेट और समिति के पदाधिकारियों के मध्य करीब तीन घंटे तक बातचीत हुई। सिटी मजिस्ट्रेट ने किसानों के समक्ष प्रस्ताव रखा कि जितनी जमीन का प्रशासन अधिग्रहण कर रहा है उतनी ही जमीन नजदीक में दे दी जाएगी। किसान संघर्ष समिति चाहती है कि प्रशासन बाजार के रेट से चार गुना का दाम दे या फिर यही जमीन वापस दे।

किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष धर्मपाल निषाद ने बताया कि वह इस संबंध में किसानों से बातचीत के बाद प्रशासन को जवाब देंगे। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि संघर्ष समिति ने तीन दिन का समय मांगा है। वार्ता करने वालों में रालोद नेता कुंवर नरेंद्र सिंह, किसान गरीब मजदूर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तारा चंद गोस्वामी, किसान कामगार नेता छीतर सिंह, भाकियू नेता राजकुमार तोमर, समता फाउंडेशन के लोकेश राही, पवन चतुर्वेदी, बिरजो निषाद आदि मौजूद रहे।