इमरान खान की आवाम से सड़कों पर उतरने की अपील, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई मायूसी
इस्लामाबाद
पाकिस्तान में राजनीतिक उठापटक के बीच इमरान खान ने शुक्रवार रात को देश की जनता को संबोधित करते हुए वर्तमान हालात और थोपी गई सरकार के खिलाफ आवाम से सड़कों पर उतरने की अपील की।
तहरीक-ए-इंसाफ के नेता इमरान खान ने अपने संबोधन में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुझे काफी मायूसी हुई। फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए था कि आखिर साजिश क्या थी। कैसे विदेशी ताकत ने किसी देश को धमकी दी। कैसे खुलेआम सांसदों की खरीद फरोख्त (हार्स ट्रेडिंग) की जा रही थी। इसके साथ ही इमरान ने आवाम को किसी भी थोपी गई सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की अपील की।
अविश्वास प्रस्ताव से पहले इमरान खान ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे तसल्ली होती कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम डॉक्यूमेंट मंगाकर देख लेता। खुलेआम खरीद फरोख्त का व्यापार किया जा रहा था। सांसदों को होटलों में बंद किया जा रहा है। दुनिया की किस जम्हूरियत में इस तरह की इजाजत दी जाती है। आज हमारे लोकतंत्र का मजाक बन रहा है। मेरा ईमान है कि जब तक इंसाफ नहीं हो मैं इसके लिए लड़ाई जारी रखूं।
इमरान खान ने कहा कि मैं चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पर गौर करता कि बाहर से एक मुल्क पूरी साजिश करके कैसे एक सरकार को गिराता है। यह कोई छोटा आरोप नहीं था। यह इतना गंभीर आरोप था जिसकी जांच होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे थोड़ी मायूसी हुई कि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में कोई बात ही नहीं हुई। मैं अपने युवाओं से कहना चाहता हूं कि आज देश की संप्रभुता की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है।
इमरान ने कहा कि पाकिस्तान के जनप्रतिनिधि अपना जमीर बेच रहे हैं। नेता रिश्वत लेकर सरकार गिरा रहे हैं। मैं सपने देखा करता था कि देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। मौजूदा समय में देश की सियासत में जो हो रहा है। उससे इस सपने को चोट पहुंच रही है।
भारत की तारीफ करते हुए इमरान खान ने कहा कि आज भारत को देखिए जो हमारे साथ ही आजाद हुआ। वह एक खुद्दार मुल्क है। आज किसी भी विदेशी ताकत की मजाल नहीं है जो भारत में ऐसा करके दिखाए।
उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान सरकार ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के पीछे ‘विदेशी साजिश’ की जांच के लिए सेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री खान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में जांच आयोग गठित करने का फैसला किया गया।
