देहरादून, 22 नवंबर । केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड में शूटिंग के लिये अनुकूल माहौल है। इस क्षेत्र में युवाओं को दिशा देने के लिए फ़िल्म निर्माताओं को यह देखने के साथ कि वे उत्तराखंड में क्या कर सकते हैं।
मंगलवार को गोवा में 53वें अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म फेस्टिवल में केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड अध्यक्ष प्रसून जोशी यह बातें उत्तराखंड स्टेट फोकस सेमिनार में मुख्य वक्ता के तौर पर बोल रहे थे। इससे पूर्व नॉलेज सीरीज में विशेष प्रमुख सचिव सूचना अभिनव कुमार ने उत्तराखंड की पारंपरिक पहाड़ी टोपी और अंग वस्त्र भेंट कर चर्चा में प्रतिभाग कर रहे विषय विशेषज्ञों का स्वागत किया।
केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्डअध्यक्ष प्रसून जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में शूटिंग के लिये अनुकूल माहौल है। इस क्षेत्र में युवाओं को दिशा देने के साथ ही सिनेमोग्राफी, स्क्रिप्ट लेखन के साथ ही अन्य फ़िल्म कलाओं में भी आगे बढ़ना है। उत्तराखंड के कलाकार और अन्य लोग फ़िल्म उद्योग में क्या योगदान दे सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को फ़िल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड का संगीत, कला एयर संस्कृति सबसे अलग है।
प्रवेश साहनी,संस्थापक इंडिया टेक वन प्रोडक्शन ने कहा कि सभी राज्यों को विदेशी फ़िल्म निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। फ़िल्म निर्माण में इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
विशेष प्रमुख सचिव सूचना अभिनव कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर फ़िल्म नीति में काफी संशोधन किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड में फ़िल्म निर्माण को युवाओं के रोज़गार से जोड़ना चाहते हैं। फ़िल्म सिटी की स्थापना की दिशा में कार्य शुरू किया गया है।
फ़िल्म सिटी चयन के लिए उपयुक्त भूमि की तलाश हेतु ज़िलाधिकारियों को पत्र लिखा गया है। फ़िल्म निर्माता और निर्देशकों को हर संभव सहायता दी जा रही है। राज्य में नई फ़िल्म लोकेशन, क्षेत्रीय फ़िल्मों को बढ़ावा देने और फ़िल्म और क्रिएटिव आर्ट संस्थान विकसित करने पर भी सरकार का विशेष फोकस है। उन्होंने कहा कि गढ़वाली कुमाऊनी सहित उत्तराखंड की क्षेत्रीय बोली भाषा में फ़िल्म निर्माण को प्रोत्साहन देना सर्वोच्च प्राथमिकता है।
सेशन में उपस्थित दर्शकों में कई फ़िल्म निर्माताओं ने उत्तराखंड में फ़िल्म शूटिंग और नीति पर विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार से कई प्रश्न पूछे। कुछ प्रश्न नेशनल पार्क में वन विभाग की अनुमतियों को लेकर भी थे। जिस पर विशेष प्रमुख सचिव ने नीति की व्यवस्था के बारे में बताया।कुछ प्रश्न फ़िल्म सिटी और स्थानीय फ़िल्म संस्थान को लेकर थे। विशेष प्रमुख सचिव ने सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि सरकार सभी सकारात्मक सुझावों का स्वागत करती है।
कार्यक्रम में उप निदेशक /नोडल अधिकारी उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद डॉ. नितिन उपाध्याय भी उपस्थित थे। इस मौके पर लोहिता सुजीत,सीनियर डॉयरेक्टर कॉपी राइट एवं डिजिटल इकॉनमी मोशन पिक्चर एसोसिएशन की ओर से संचालन किया गया।
