बागवानों के मुद्दों को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित होगी: जय राम ठाकुर
शिमला, 28 जुलाई । मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सेब सीजन-2022 को लेकर गुरुवार को फल उत्पादक संघ के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि व्यापारियों, निजी सीए स्टोर मालिकों तथा अन्य लोगों द्वारा बागवानों के शोषण को रोकने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सेब आर्थिकी लगभग 5000 करोड़ रुपये की है जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का मुख्य घटक है। उन्होंने कहा कि प्रायः यह देखा गया है कि विभिन्न स्तरों पर सेब उत्पादकों का शोषण होता है, इसलिए यह कमेटी इस मामले को वृहद रूप से देखेगी। इसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, प्रधान सचिव राज्य कर एवं आबकारी, सचिव कृषि और बागवानी के अतिरिक्त इस समिति में विभिन्न कृषि संघों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
जय राम ठाकुर ने कहा कि बागवानों, फल उत्पादकों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने एचपीएमसी द्वारा क्रय की जाने वाली कार्टन और ट्रे जैसी पैकेजिंग साम्रगी पर 15 जुलाई से छह प्रतिशत उपदान प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए एचपीएमसी को 10 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बागवानों की बकाया राशि को शीघ्र चुकाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने संबंधित प्राधिकरणों को विभिन्न बैरियरों पर एकत्रित किए जाने वाले शुल्कों के मामले में उचित कदम उठाने के निर्देश दिए।
जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बागवानों के कल्याण के लिए प्रदेश में बागवानी बोर्ड के गठन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब के प्रति किलो खरीद मूल्य को 7.50 से बढ़ाकर 10.50 रुपये किया है।
