नई दिल्ली, 27 सितंबर। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली सरकार के अधीन तीन लाख कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी काम कर रहे हैं लेकिन केजरीवाल सरकार अभी तक किसी को पक्की नौकरी नहीं दे पाई है। लेकिन केजरीवाल गुजरात में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्की नौकरी देने का झूठा वादा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा ही वादा उन्होंने वर्ष 2015 में दिल्ली के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों से भी किया था जो आज तक पूरा नहीं कर पाए हैं।
बिधूड़ी ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि दिल्ली में इस समय तीन लाख से अधिक कांट्रेक्ट कर्मचारी हैं। इनमें आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, गेस्ट टीचर, योगा टीचर और अन्य स्टाफ, अस्पतालों में काम करने वाले गार्ड और अन्य स्टाफ, दिल्ली जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, डीटीसी और दिल्ली सरकार के अन्य विभागों में काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। दिल्ली सरकार सिविल डिफेंस में भी समय-समय पर अस्थाई कर्मचारियों को नियुक्त कर रही है। इनमें से भी किसी एक स्टाफ को पिछले आठ साल से पक्का नहीं किया गया। कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बड़े जोर-शोर से घोषणा की थी कि वह दिल्ली जल बोर्ड के कांट्रेक्ट कर्मचारियों को पक्का करेंगे। लेकिन आरटीआई से पता चला है कि वह भी झूठ था और एक भी कर्मचारी पक्का नहीं किया गया।
बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली सरकार इन कर्मचारियों को पक्का करना तो दूर, उन्हें न्यूनतम वेतन भी नहीं दे रही। विडंबना यह है कि न्यूनतम वेतन दिल्ली सरकार स्वयं तय करती है लेकिन अपने कांट्रेक्ट कर्मचारियों को ही नहीं देती। आंगनवाड़ी और आशा कर्मचारियों ने पिछले दिनों इसकी मांग उठाई तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। ठेकेदार भी इन कर्मचारियों का शोषण करते हैं और दिल्ली सरकार उन्हें किसी तरह संरक्षित नहीं करती।
