गिरिराज ने दिशा की बैठक में की योजनाओं की समीक्षा, दिए अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश
बेगूसराय, 03 दिसम्बर। केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को कारगिल भवन में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक हुई। इसमें गिरिराज सिंह ने केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा की। साथ ही सभी पदाधिकारियों को केंद्र की संचालित कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं में अपेक्षित प्रगति लाने का निर्देश दिया।
गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा में लंबित कार्यों के निष्पादन में प्रगति लाने के साथ सड़क निर्माण में किसी प्रकार की चुनौती आने पर विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निर्देश दिया। इस दौरान बेगूसराय विधायक कुंदन कुमार के वीरपुर, बखरी एवं सदर प्रखंडों में सड़क निर्माण संबंधी कार्यों के संबंध में अद्यतन स्थिति से अवगत कराए जाने पर ग्रामीण कार्य विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता को अग्रेत्तर कार्रवाई का निर्देश दिया गया।
ग्रामीण कार्य विभाग के सभी कार्यपालक अभियंताओं को विगत दस वर्षों में अवार्ड कार्यों के परिप्रेक्ष्य में किए गए सड़क निर्माण संबंधी अद्यतन प्रतिवेदन से अवगत कराने का भी निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा के दौरान गिरिराज सिंह ने बेगूसराय जिले में प्रदूषण की स्थिति को गंभीर बताते हुए त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
उन्होंने डीएम को जिले के विभिन्न उपकर्मों एनटीपीसी, एनएचएआई, आईओसीएल एवं अन्य साझेदारों के साथ बैठक कर सॉल्यूशन निकालने के लिए पहल करने तथा इन उपक्रमों द्वारा निर्धारित नियमों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। इससे पूर्व डीएम ने जिले में प्रदूषण के प्रबंधन के लिए किए जाने वाले कार्यों से अवगत कराया।
गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रगति की समीक्षा के दौरान आवास प्लस पर वर्ष 2021-22 में लंबित 5747 तथा एसईसीसी के तहत 2016-17 से 2020-21 के दौरान लंबित 7927 मामलों के अविलंब निष्पादन का भी निर्देश दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी सहयोग प्राप्त करने एवं भूमिहीन व्यक्तियों के लिए समुचित आवास का प्रबंध करने का निर्देश दिया तथा योजना के पारदर्शी तरीके से क्रियान्वयन के लिए वेबसाइट बनाकर सभी संबंधित आकंडों को प्रदर्शित करने का निर्देश दिया।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति नहीं होने तथा पात्र लाभुकों को आच्छादित नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। योजना में प्रगति लाने के लिए शिविर आयोजित कर आवेदन प्राप्त करने तथा एलडीएम एवं उप नगर आयुक्त को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई तथा मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों को निश्चित रूप से डिस्पले करने का निर्देश दिया गया। हर घर नल का जल योजना की समीक्षा के दौरान पीएचईडी द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में विभिन्न प्रखंड प्रमुखों द्वारा उठाए गए मामलों पर गिरिराज सिंह ने खेद प्रकट किया तथा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सहयोग प्राप्त करने का निर्देश दिया।
उन्होंने डीएम को पंचायतवार थर्ड पार्टी के माध्यम से ऑडिट कराकर प्रतिवेदन से अवगत कराने का निर्देश दिया। उन्होंने जीविका दीदियों द्वारा हरित खाद निर्माण की प्रगति पर खुशी जाहिर की तथा भविष्य की कार्ययोजना को भी सकारात्मक बताया। विद्युत विभाग से संबंधित मामलों की समीक्षा में विशेष तौर पर कृषि फीडर से संबंधित कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन का निर्देश दिए जाने के साथ ही शाम्हो में कृषि फीडर के समुचित संचालन के लिए को विशेष पहल करने तथा कार्यपालक अभियंता को विभिन्न प्रखंडों में विद्युत तार की समस्याओं के निदान के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में सिविल सर्जन को चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों को रेशनल तरीके से प्रतिनियुक्ति करने के साथ ही सोनवर्षा (शाम्हो) में नवनिर्मित चिकित्सा केंद्र की संबद्धता के लिए डीडीसी को मनरेगा निधि से सड़क निर्माण करने का निर्देश दिया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत खाद्यान्न आवंटन, उठाव एवं वितरण को लेकर संतोष व्यक्त किया तथा राशन कार्ड के संबंध में पारदर्शी तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान पंचायत भवनों को नेट कनेक्टिविटी से सम्बद्ध करने, राष्ट्रीय राजमार्गों के विभिन्न परियोजनाओं के लंबित कार्यों में प्रगति लाने, राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना को रोकने के लिए उपाय करने, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए उद्योग विभाग एवं बैंक को आपसी सहमति से कार्य करने एवं परंपरागत हुनर के आधुनिकीकरण कर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने, अमृत सरोवर के तहत किए जा रहे कार्यों का पारदर्शितापूर्ण तरीके से कार्य करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करने का निर्देश दिया गया।
मनरेगा योजना से विगत पांच वर्षों में पौधरोपण से संबंधित कार्यों का प्रखंड एवं पंचायतवार प्रतिवेदन उपलब्ध कराने, उर्वरक की पारदर्शितापूर्ण तरीके से उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों की गहन समीक्षा में उपलब्ध आवंटन का समुचित उपयोग करने, स्कूल में उपलब्ध अवसंरचनाओं को बेहतर करने के लिए प्रयास करने आदि का निर्देश दिया गया।
