सिरसा: नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता: डा. कमल गुप्ता
नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता: डा. कमल गुप्ता
अधिकारी आमजन की समस्याओं का समय पर करें निपटान
स्थानीय शहरी निकाय मंत्री डा. कमल गुप्ता की अध्यक्षता में जिला लोक संपर्क एवं कष्टï निवारण समिति की बैठक का आयोजन
सिरसा। प्रदेश के स्थानीय शहरी निकाय मंत्री डा. कमल गुप्ता ने कहा कि लोगों की समस्याओं का निपटान करना व उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। आज प्रदेश निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर है। मंत्री डा. कमल गुप्ता वीरवार को जिला लोक संपर्क एवं कष्टï निवारण समिति की बैठक उपरांत मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मंत्री ने जिला में कष्टï निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता से समयबद्ध निपटाने के दिशा-निर्देश दिए। बैठक में कुल 14 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 10 का मौके पर ही निपटान किया गया, शेष 4 को लंबित रखते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए आगामी बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए।
डा. कमल गुप्ता ने कहा कि पिछले सात साल के दौरान बिजली, पानी, सीवरेज, सड़क आदि मूलभूत सुविधाएं पहले के मुकाबले सुदृढ़ हुई हैं और इस दिशा और अधिक बेहतरी के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी तैयार करने का कार्य ऐतिहासिक होने जा रहा है, जिसमें करीब 42 लाख से अधिक प्रॉपर्टी आईडी को चिन्हित किया गया है, जोकि बहुत ही कठिन कार्य था। इसके साथ ही प्रॉपर्टी आईडी का परिवार पहचान पत्र व बिजली बिल के साथ जोडऩा भी आसान काम नहीं था। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद भविष्य में काफी सहुलियत होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड को ऑनलाइन किया है ताकि लोगों को और अधिक पारदर्शिता से सुविधाएं मिल सके।
14 में से 10 शिकायतों का मौके पर निपटान :
गांव मोठसरा निवासी राममूर्ति द्वारा अपने बेटे कुलदीप सिंह की मृत्यु के संबंध में रखी गई शिकायत की सुनवाई करते हुए डा. कमल गुप्ता ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मृतक के मोबाइल तथा आरोपी व्यक्ति का लाई डिटेक्टर टेस्ट की रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में तेजी के साथ काम करें। इसी प्रकार नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने की एक शिकायत पर मंत्री ने कहा कि यह गंभीर मामला है, इसलिए पुलिस अधीक्षक स्वयं इस मामले की निगरानी करते हुए कार्रवाई में तेजी लाएं और संबंधित पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दें। इस प्रकार से बैठक में रखी गई 14 शिकायतों में से 10 का मौके पर ही निपटान कर दिया तथा 4 शिकायतों को लंबित रखते हुए संबंधित अधिकारियों दिशा-निर्देश दिए।