नार्थ जोन काउंसिल की बैठक, गृहमंत्री अमित शाह ने प्रस्ताव पर लगाई मोहर
चंडीगढ़, 9 जुलाई । केंद्र सरकार ने हरियाणा द्वारा की जा रही चंडीगढ़ में अलग विधान भवन की मांग को मंजूर कर लिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मांग पर सहमति जता दी है। हरियाणा के लिए अलग विधान भवन की मांग को लेकर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने लंबी लड़ाई लड़ी है।
मुख्यमंत्री ने शनिवार को नार्थ जोन काउंसिल की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह के समक्ष यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि वर्ष 2026 में नया परिसीमन प्रस्तावित है, जिसके आधार पर वर्ष 2029 में लोकसभा व विधानसभा चुनाव होंगे। नये परिसीमन में हरियाणा की जनसंख्या के अनुसार विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 126 तथा लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 14 होगी। हरियाणा विधानसभा में इस समय 90 विधायक हैं। मौजूदा भवन में इन 90 विधायकों के बैठने के लिए भी पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। मौजूदा इमारत में इस भवन का विस्तार किया जाना भी संभव नहीं है क्योंकि यह हैरिटेज बिल्डिंग है।
हरियाणा सरकार ने नई इमारत के संबंध में चंडीगढ़ को प्रस्ताव भेजा था। जिसके बाद चंडीगढ़ ने तीन भू-खंड दिखाए हैं। इस परियोजना के लिए केंद्र की मंजूरी जरूरी है। मुख्यमंत्री की इस मांग पर गृहमंत्री अमित शाह ने स्वीकृति प्रदान करते हुए कहा कि हरियाणा को चंडीगढ़ में नए विधान भवन के जल्द ही इमारत के लिए जमीन दी जाएगी। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
