हसला प्रतिनिधिमंडल ने की ज़िला शिक्षा अधिकारी सोनीपत से बैठक।
सोनीपत हसला (हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन) ज़िला शिक्षा अधिकारी सोनीपत श्रीमती कौशल्या देवी से मुलाक़ात की एवं उन्हें प्रवक्ताओं की तरफ़ से ज्ञापन सौंपा। हसला ज़िला अध्यक्ष नरेंद्र सहरावत के साथ हसला सोनीपत कार्यकारिणी के सदस्यों ने श्रीमती कौशल्या देवी का सोनीपत के ज़िला शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार सँभालने पर स्वागत किया।
कार्यकारिणी ने प्रवक्ता साथियों के समक्ष आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी दी। नरेंद्र सहरावत ने बताया कि प्रवक्ताओं के ए. सी. पी. केस काफ़ी समय से लंबित चल रहे हैं। ए. सी. पी. केस पर बेवजह देरी देखने में आयी है साथ ही अनावश्यक आपत्तियाँ लगा कर केस को बार बार वापिस भेज दिया जाता है जिससे प्रवक्ताओं को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है।
ए. सी. पी. केस बनाने की ज़िम्मेदारी केवल विद्यालय प्राचार्य एवं क्लर्क की होनी चाहिए न कि प्रवक्ताओं की। ज़्यादातर ए. सी. पी. केस की फाइल प्रवक्ताओं को बाहर से पैसे दे कर तैयार करवानी पड़ती है जो कि उनका काम ही नहीं है।
इसके अतिरिक्त नॉन एच. टेट. एवं नॉन बी. एड. प्रवक्ताओं के ए. सी. पी केस में इस विषय से संबंधित कोई भी आपत्ति न लगाई जाए।
कार्यकारिणी ने ब्लॉक वर्ष 2020-2023 की एल. टी. सी. के केस मँगवाने की माँग की, ताकि सभी प्रवक्ताओं को समय से एल. टी. सी. का भुगतान मिल सके। एल. टी. सी. के केस क्रमबद्ध तरीक़े से महीने दर मंगाए जाएँ ताकि ब्लॉक वर्ष के अंत में केस का बोझ न झेलना पड़े।
एम. आई. एस. पोर्टल पर विद्यार्थियों के दाख़िले पहले विद्यालय की आइ. डी. से किए जाते थे परंतु इस सत्र से यह कार्य विद्यालय की आइ. डी. से हटा कर शिक्षकों की निजी आइ. डी. पर डाल दिया गया है। इस से अध्यापकों को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त दाख़िला प्रक्रिया को आनलाइन करने का कार्य भी बेवजह सौंप दिया गया है। यह कार्य शिक्षक का न हो कर स्कूल इंफ़ॉरमेशन मैनेजर (सिम) का है, जिसके लिए उन्हें नियुक्त किया गया था।
प्रवक्ताओं के ए. सी. पी. केस की समस्याओं को लेकर ज़िला शिक्षा अधिकारी सोनीपत श्रीमती कौशल्या देवी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही सोनीपत ज़िले के सभी प्राचार्य एवं क्लर्क को खंड स्तर पर एस. ओ. द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि मुख्य आपत्तियों को शुरू से ही हटाया जाए। ऐसे में ए.सी.पी. केस सही तरीक़े से तैयार हो पाएँगे एवं ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ही आपत्ति दर्ज हो पाएगी। नॉन एच. टेट. एवं नॉन बी. एड. प्रवक्ताओं के ए. सी. पी. केस भी बिना किसी आपत्ति के पारित किए जाएँगे ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया।
दूसरे बिंदु पर उन्होंने कहा कि जल्द ही एक आधिकारिक पत्र जारी किया जाएगा जिसमें ए.सी.पी. केस तैयार करने कि ज़िम्मेवारी प्राचार्य एवं क्लर्क की तय की जाएगी।
ब्लॉक वर्ष 2020-2023 की एल. टी. सी. के विषय में उन्होंने कहा कि इसी सप्ताह से प्रवक्ताओं के एल. टी. सी. केस आमंत्रित किए जाएँगे। इस बारे एक आधिकारिक पत्र जारी करने का भी आश्वासन उन्होंने दिया।
बैठक के दौरान रविंद्र दलाल, अजय मलिक, राकेश, गोविंद, रूचिका, निहारिका गुलाटी, राजकुमार कुहाड़, महिन्द्र पाल सिंह, विनोद कुमार आदि मौजूद रहे।