इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 : 11 लाख करोड़ के एमओयू साइन, 10 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार
जयपुर, 07 अक्टूबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की निवेश हितैषी नीतियों से ही राज्य में बड़े स्तर पर निवेश हो रहे हैं। यहां का नीतिगत ढांचा निवेशकों के अनुरूप होने के साथ-साथ उत्कृष्ट सड़क तंत्र एवं गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन ने राज्य में निवेश लाने में महत्ती भूमिका निभाई है।
मुख्यमंत्री शुक्रवार को जेईसीसी में इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सिंगल विन्डो सिस्टम एवं वन स्टाॅप शाॅप से उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक अनुमतियां मिलनी आसान हुई है।
गहलोत ने कहा कि राज्य में लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम (स्थापना एवं प्रवर्तन का सुकरीकरण) अधिनियम के तहत नए उद्योग स्थापित करने के लिए जरूरी अनुमोदनों में तीन वर्ष की छूट दी गई। इसे अब बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में समिट से पूर्व ही निवेशकों के साथ राज्य सरकार ने 11 लाख करोड़ रुपये के एमओयू कर लिए हैं। इसके जरिए 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। पहली बार ‘कमिटेड एण्ड डिलिवर्ड’ की थीम पर प्राथमिकता के साथ एमओयू साइन किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राजस्थान निवेशकों के लिए श्रेष्ठ विकल्प बनकर उभरा है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के उत्पादन में राज्य पूरे देश में अग्रणी है। खनिज सम्पदा भी राज्य में सर्वाधिक है। प्राकृतिक संसाधनों में साथ-साथ उत्कृष्ट मानव संसाधन भी राज्य में विद्यमान है। रिफाइनरी के निर्माण से पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में राज्य में अपार संभावनाएं हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से राजस्थान आज सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। कोरोना महामारी में आयी दिक्कतों में बावजूद राज्य की जीडीपी में 3 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इससे राज्य की प्रति व्यक्ति आय के साथ-साथ हैप्पीनेस इंडेक्स में भी वृद्धि हुई है। आज रीको (राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट काॅरपोरेशन) की 390 इकाइयां राज्य में संचालित हैं तथा 147 नई खुलने जा रही है। इससे औद्योगिकीकरण का विस्तार उपखण्ड व तहसील स्तर तक हो जाएगा। राज्य सरकार, सीआईआई (चेम्बर ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्रीज) के साथ बेहतरीन समन्वय के साथ कार्य कर रही है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में विभिन्न जिलों में 25 औद्योगिक क्षेत्रों का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने 18 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण व 33 औद्योगिक इकाइयों का शिलाल्यास भी किया। उक्त शिलान्यास व लोकार्पण से जहां एक ओर राज्य में विभिन्न जिलों में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी वहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार व राजस्व में वृद्धि होगी।
इस अलावा मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट व असाधारण कार्यों से देश विदेश में राजस्थान को गौरवान्वित करने वाली छह विभूतियों को राजस्थान रत्न सम्मान से सम्मानित किया। इन सभी को प्रशस्ति पत्र, शाॅल, मोमेन्टो और एक लाख रुपये की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। इनमें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश दलवीर भंडारी, पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढ़ा, उद्योग के क्षेत्र से वेदान्ता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, आर्सेनल मित्तल के चेयरमैन एलएन मित्तल तथा कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध निर्माता केसी मालू व प्रसिद्ध उर्दू शायर शीन काफ निजाम को ‘राजस्थान रत्न’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि आज राजस्थान में 89 विश्वविद्यालय हो गए हैं। वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश में 210 महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें 90 कन्या महाविद्यालय हैं। इस अवसर पर उद्योग मंत्री शकुन्तला रावत ने कहा कि राज्य में पारम्परिक और उभरते हुए उद्योगों को सरकार प्रोत्साहन दे रही है। उद्यमियों के सुझावों पर सकारात्मक सोच के साथ कार्य किया जा रहा है। सरकार और उद्यमियों के बीच बेहतरीन समन्वय से राज्य में लगातार निवेश आ रहा है।
टोरेन्ट ग्रुप के चेयरमैन सुधीर मेहता ने कहा कि टोरेन्ट ग्रुप ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में निवेश करने व संबंधित उत्पादों को तैयार करने में आगे बढ़कर काम करेगा। डी.एस.एम. श्रीराम के चेयरमेन अजय एस. श्रीराम ने कहा कि राजस्थान फ्रेट काॅरिडोर व दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे के माध्यम से सड़क मार्ग से देश के मुख्य बाजारों से जुड़ा हुआ है। महिंद्रा एण्ड महिंद्रा लिमिटेड के अनीश शाह ने कहा कि महिंद्रा एण्ड महिंद्रा लिमिटेड ने सरकार के साथ मिलकर अभय कमाण्ड सेन्टर जैसे नवाचारों में योगदान दिया है। टाटा पावर के प्रवीर सिन्हा ने कहा कि भविष्य में सोलर पैनल के उत्पादन एवं असेंबली का कार्य राजस्थान में ही किया जाएगा।
आर्सेलर मित्तल के प्रवर दास ने कहा कि अर्थव्यवस्था के बदलते आयामों में नए प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार द्वारा उत्तम शिक्षण संस्थान स्थापित कर उद्योगों हेतु अच्छा मानव संसाधन उपलब्ध करवाया जा रहा है। बिरला ग्रुप के चेयरमेन सी.के. बिरला ने कहा कि राजस्थान में बिरला ग्रुप द्वारा जल्द ही बड़े सीमेंट प्लांट की स्थापना की जाएगी।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी, शिक्षा मंत्री डाॅ. बी.डी. कल्ला, खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास, राजस्थान लधु उद्योग विकास निगम के चेयरमेन राजीव अरोड़ा, मुख्य सचिव उषा शर्मा, आर्थिक सलाहकार अरविंद मायाराम, रीको चेयरमेन कुलदीप रांका, सीआईआई के महानिदेशक चन्द्राजीत बनर्जी सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, देश-विदेश के 3000 डेलिगेट व विभागाधिकारी उपस्थित थे।