हिसार, 17 जून । जनशक्ति आवाज मंच के वकीलों के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा है। डीसी की अनुपस्थित में सिटी मजिस्ट्रेट विजया मलिक को प्रतिनिधिमंडल ने यह ज्ञापन सौंपा।
इस प्रतिनिधिमंडल में मंच के प्रदेश संयोजक एडवोकेट अनिल जलंधरा, जिलाध्यक्ष एडवोकेट सुरेन्द्र सैनी, महासचिव एडवोकेट बजरंग इंदल, सदस्य एडवोकेट अनिल पांचाल, एडवोकेट बलवंत बोनधिया, एडवोकेट राजेश वर्मा, एडवोकेट राजेश भनोट, एडवोकेट कल्याण सिंह, एडवोकेट सुखपाल श्योरान, एडवोकेट सुरेन्द्र मेहता, एडवोकेट रेखा जाटव, एडवोकेट सुमन पनिहार, एडवोकेट रेनू, एडवोकेट रमेश वर्मा, एडवोकेट दिनेश बिश्नोई व एडवोकेट विकास टाक सहित अन्य शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन में मांग करते हुए कहा की केंद्र सरकार को तत्काल अग्निपथ योजना को वापिस ले लेना चाहिए क्योंकि यह योजना न तो युवाओं को स्थाई रोजगार देती है तथा न ही इस योजना का कोई धरातल व आधार है। इस योजना के खिलाफ हिसार, पलवल, रेवाड़ी व बिहार आदि प्रदेशों के लाखों बेरोजगार युवाओं में रोष है। केंद्र की सरकार देश में वन रैंक वन पेंशन का वादा कर सत्तासीन हुई थी लेकिन मोदी सरकार ने जानबूझकर देश को दिग्भ्रमित करने के लिए नो रैंक नो पेंशन की योजना पर लाकर खड़ा कर दिया है। जनशक्ति आवाज मंच केंद्र सरकार की इस अग्निपथ योजना की खिलाफत करके युवाओं की आवाज बनेगा। एडवोकेट अनिल जलंधरा, एडवोकेट सुरेन्द्र सैनी व एडवोकेट बजरंग इंदल ने कहा की केंद्र सरकार एक छुपे एजेंडे के तहत युवाओं को अग्नि के पथ पर झोंक रही है जो देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता के लिए ठीक नहीं है।
