चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद हरियाण सरकार और चुनाव आयोग राज्य में निकाय चुनाव करवाने की तैयारी में जुट गए हैं। आयोग 23 मई को चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है और जून माह के दौरान निकायों के चुनाव हो सकते हैं।
प्रदेश में 47 नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव लंबित हैं। सरकार भी आयोग को हरी झंडी दे चुकी है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जून में चुनाव के संकेत दिए हैं। इन निकायों का कार्यकाल पिछले साल जून में पूरा हो गया था। करीब एक साल की देरी से इन शहरों को उनकी सरकार मिलेगी। अभी तक ये निकाय प्रशासकों के हवाले थे।
आयोग द्वारा चुनाव सामग्री पहले ही सभी जिलों में भेजी जा चुकी है। नगर परिषद में चेयरमैन और पालिका में अध्यक्ष का चुनाव सीधे होगा। इसमें सरकार ने बीसी के लिए आरक्षण लागू किया था लेकिन हाई कोर्ट ने बिना आरक्षण के चुनाव की परमिशन दी है। हालांकि हाई कोर्ट पंचायत चुनाव की भी इजाजत दे चुका है लेकिन सरकार पहले निकाय चुनाव करवा रही है। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पिछले साल फरवरी में खत्म हो चुका।
