दिल्ली

बिछाई जाएगी 3600 मीटर की नई पाइपलाइन

-उपमुख्यमंत्री ने 6.56 करोड़ रूपये के इस प्रोजेक्ट को दी मंजूरी

नई दिल्ली, 18 जुलाई। केजरीवाल सरकार दिल्ली के मैदानगढ़ी एवं राजपुर खुर्द इलाके में केंद्र सरकार के विभिन्न एजेंसियों के बन रहे इंस्टिट्यशनल और रेजिडेंशियल काम्प्लेक्सों में पानी पहुंचाने के लिए 3600 मीटर लम्बाई की पाइपलाइन बिछवा रही है। इस बाबत सोमवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 6.56 करोड़ रूपये लागत की इस परियोजना को मंजूरी दी।

इस मौके पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली के हर इलाके में पानी की बाधा रहित आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस क्रम में मैदानगढ़ी एवं राजपुर खुर्द इलाके में बन रहे इंस्टिट्यशनल व रेजिडेंशियल काम्प्लेक्सों में पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एसएसएन मार्ग जंक्शन से गोशाला रोड के साथ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉम्प्लेक्स,मैदानगढ़ी में पेरिफेरल वॉटर लाइन बिछाने और जोड़ने के काम को मंजूरी दी गई है। जिससे इन कॉम्प्लेक्सों में रहने वाले तथा काम करने वाले लोगों के पानी की मांग को पूरा किया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि नई पाइपलाइन के साथ ही दिल्ली जल बोर्ड यहां पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज रही है जिससे भविष्य में यहां मांग बढ़ने पर पानी की उपलब्धता बढाई जा सकें।

सिसोदिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नई पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया पर तेजी से काम किया जाए और इसके साथ यह ध्यान भी रखा जाए कि पूरी प्रक्रिया के दौरान आस-पास के लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

उल्लेखनीय है कि मैदानगढ़ी एवं राजपुर खुर्द इलाके में साउथ एशियाई यूनिवर्सिटी, एनआईसी, डिपार्टमेंट ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी, अर्बन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ फॉरेन ट्रेड, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सहित दिल्ली पुलिस, सीबीआई, सीआईएसएफ व एनआईए के स्टाफ क्वार्टर और रेजिडेंशियल काम्प्लेक्स तैयार किए जा रहे है।

इन सभी नौ इंस्टिट्यूशनल व रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सों के तैयार होने के बाद यहां आने वाले समय में पानी की मांग करीब चार एमजीडी होगी। इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा यहां पानी की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। जिसके माध्यम से इस कॉम्प्लेक्सों में रहने वाले लोगों के पानी की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा।

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