हरियाणा

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत पीएम मोदी का 30 मई को होगा वर्चुअली संबोधन -उपायुक्त सिवाच

– कार्यक्रम में कोरोना में अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों को मिलेगी योजना से सहायता

– लघु सचिवालय स्थित कांफ्रेंस हॉल में प्रात: 9.45 बजे होगा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण

सोनीपत, 29 मई।  उपायुक्त ललित सिवाच ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को कोरोना महामारी में अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत लाभ एवं सेवाएं प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री वर्चुअली इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। उपायुक्त ने बताया कि इस कार्यक्रम का लघु सचिवालय के तृतीय तल स्थित कांफ्रेंस हॉल में 30 मई को प्रात: 9.45 बजे से सीधा प्रसारण होगा।  

उपायुक्त सिवाच ने बताया कि इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 29 मई 2021 को की गई थी। इसका उद्देश्य कोरोना महामारी में अपने माता-पिता को खो देने वाले बच्चों की व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इन बच्चों को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना और 23 वर्ष की आयु तक वित्तीय सहायता के साथ आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई व नागरिकों की सहायता से बच्चों की पहचान की गई है। इन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु के कारण को उचित सत्यापन के बाद पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल पर विवरण अपलोड किया गया था। यह योजना वित्तीय सहायता, भोजनालय, आवास, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य बीमा के लिए सहायता प्रदान करती है। महिला एवं बाल विकास विभाग, डाक विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विभागों के सहयोग से योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग है।

उपायुक्त ने बताया कि इस योजना में चिन्हित बच्चों की आयु 18 वर्ष होने पर 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जबकि डाकघर मासिक आय योजना में 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के नाम 10 लाख रुपए की राशि जमा कराई गई है। इसके अलावा बच्चों को 18 वर्ष के बाद से 23 वर्ष की आयु तक मासिक वजीफा प्राप्त होगा। बच्चों को 23 की आयु प्राप्त करने पर 10 लाख रुपए की राशि प्राप्त होगी।

उपायुक्त सिवाच ने बताया कि इस योजना में बच्चों की शिक्षा को प्रमुखता से महत्व दिया गया है। बच्चों को पास के केंद्रीय विद्यालय और निजी व सरकारी विद्यालयों में भर्ती कराया गया है। ऐसे बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय में 6 सीटें आरक्षित की गई हैं। बच्चों को यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तक और कॉपियां भी मुहैया कराई जाती हैं । सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा योजना के तहत कक्षा 1 से 12 तक विद्यालय में जाने वाले बच्चों को 20 हजार रुपए वर्ष की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इसी तरह तकनीकी शिक्षा के लिए 50 हजार रुपए वर्ष की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। बहुतकनीकी संस्थान में 2 अतिरिक्त सीटें आरक्षित की गई हैं। यूजीसी को बच्चों को समायोजित करने के लिए 2 अतिरिक्त सीटें बनाने के लिए कहा गया है।

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