मुख्य सचिव ने सभी विभागों को जारी किए निर्देश
30 दिनों में निपटारा नहीं तो बताना होगा कारण
चंडीगढ़, 17 अगस्त। आम जनता की शिकायतों को लेकर हरियाणा सरकार गंभीर हो गई है। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों में शिकायतों के निपटारे के लिए नोडल अधिकारियों को तैनात करने तथा एक माह के भीतर सामान्य शिकायतों के समाधान के निर्देश दिए हैं।
हरियाणा के मुख्य सचिव ने बुधवार को इस संबंध में प्रदेश के सभी विभागाध्यक्षों, प्रशासनिक सचिवों, बोर्ड व निगमों के एमडी, जिला उपायुक्तों को इस संबंध में गाइडलाइन जारी की है। मुख्य सचिव द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार सामान्य शिकायतों का निपटारा तीस दिनों के भीतर किया जाएगा।
अगर किसी कानूनी अड़ंगे के चलते इस समयावधि के भीतर शिकायत का निपटारा संभव नहीं होगा तो शिकायतकर्ता को कारण बताकर देरी के बारे में सूचित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वह जन शिकायतों के निपटारे के लिए नोडल ग्रीवेंसेज रेसालयुशन ऑफिसर को तैनात करें। नोडल अधिकारियों द्वारा अगर कोई मामला लटकाया जा रहा है तो शिकायतकर्ता को वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा।
इसके लिए नोडल अधिकारियों से वरिष्ठ अधिकारी को विभाग में अपीलेंट अथारिटी के रूप में तैनात किया जाएगा। नोडल अधिकारी का एक आईडी और पासवर्ड बनाया जाएगा। जिसका एक्सेस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के पास रहेगा। वरिष्ठ अधिकारी रोजाना आने वाली शिकायतों तथा उन पर हुई कार्रवाई को लेकर रिव्यू करेंगे। यह भी तय किया जाएगा कि किस तरह की शिकायतें आ रही हैं।
मुख्य सचिव ने साफ किया है कि पुरानी शिकायतों पर एक स्टेटस रिपोर्ट उन्हें भेजी जाएगी। इसके अलावा सभी विभाग अपने यहां आने वाली शिकायतों की साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार कर मुख्य सचिव कार्यालय को भेजेंगे।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को साफ कर दिया है कि प्रिंट तथा इलेट्रॉनिक मीडिया रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया जाएगा। मीडिया में अगर कोई सामूहिक अथवा व्यक्ति विशेष की समस्या के बारे में समाचार प्रकाशित होता है और उसमें किसी विभाग की कार्यप्रणाली पर कटाक्ष किया जाता है तो ऐसी खबरों का नोटिस लेकर नोडल अधिकारी द्वारा संबंधित विभाग से जवाब तलब करके वास्तविकता जानते हुए कार्रवाई की जाएगी।
