7500 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना
प्रदेश में 120 नए डेटा केंद्रों की होगी स्थापना
चंडीगढ़, 27 जून (हि.स.)। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा को डेटा सेंटर उद्योग के स्थल के रूप में विकसित करने और हरियाणा को वैश्विक डेटा सेंटर हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य डाटा सेंटर नीति, 2022 को स्वीकृति प्रदान की गई।
हरियाणा का मजबूत आईटी ईको सिस्टम, अत्याधिक मांग आधार, बिजली की अच्छी उपलब्धता और उत्तर भारत में स्थानीय लाभ यहां डेटा सेंटर उद्योग के विकास के लिए सुवधिाजनक हैं।
इस नीति का उद्देश्य दुनिया के मुख्य उद्यमियों को उद्योग व व्यापार वातावरण प्रदान करके आकर्षित करना और हरियाणा में 115-120 नए डाटा सेंटर की स्थापना की सुविधा प्रदान करना है। इन डाटा सेंटरों के स्थापित होने से 7500 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है।
हरियाणा में स्थापित एक मैगावाट और उससे अधिक बिजली की खपत करने वाला कोई भी डाटा सेंटर इस नई नीति के तहत विभिन्न लाभों का लाभ उठाने के लिए पात्र होगा।
ए और बी श्रेणी के ब्लॉकों में 10 वर्षों की अवधि के लिए कुल एसजीएसटी की 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति और सी व डी श्रेणी के ब्लॉकों में 10 वर्षों की अवधि के लिए कुल एसजीएसटी की 75 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति होगी। डेटा सेंटर की स्थापना के लिए बिक्री/पट्टा विलेखों पर भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति होगी।
