मुख्यमंत्री ने ली अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग समिति की ली बैठक
चंडीगढ़, 1 जून। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग समिति के सदस्यों को निर्देश दिए हैं कि हत्या, बलात्कार या इनसे जुड़े मामलों की सूची तैयार करें ताकि दिए जाने वाले वित्तीय मदद में देरी के कारणों का पता लगाया जाए और जल्द ही लंबित मामलों का निपटान किया जाए।
मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को चंडीगढ़ में आयोजित अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग समिति की बैठक के दौरान यह बात समिति के सदस्यों ने कही। बैठक में समिति के सदस्य विधायक ईश्वर सिंह, धर्मपाल गोंदर, रामकरण, लक्ष्मण नापा, राजेश नागर, सत्यप्रकाश जरावता, चिंरजीव राव, रेणू बाला व शीशपाल सिंह मौजूद थे।
बैठक में मुख्यमंत्री ने समिति के सदस्यों को सलाह दी कि वह भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत व्यक्तिगत रूप से फाइल स्थानांतरित करने के बजाए पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि राशि का लाभ ऑनलाइन ट्रांसफर बेहतर है क्योंकि यह सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचता है।
मनोहर लाल ने समिति के सदस्यों से अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उन्हें दिए जा रहे लाभों के संबंध में विस्तार से बात करते हुए कहा कि सरकार गरीब लोगों के हित में कार्य कर रही है ताकि यह भी समाज की मुख्यधारा में जुड़ सकें।
बैठक में समिति के सदस्यों ने कहा कि यह पहली बार है कि किसी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए पहल की गई है और ऐसी समिति का गठन किया गया है। उन्होंने विस्तार से बताया कि कोरोना संकट के दौरान गरीब परिवारों के बच्चे पढऩे में असमर्थ थे क्योंकि उनके पास वित्तीय अभाव के कारण टैबलेट, लैपटॉप और मोबाइल फोन जैसे महंगे इलेक्ट्रॉनिक साधन नहीं थे।
बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी.एस ढेसी,वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन प्रसाद, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ.महावीर सिंह, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग, माध्यमिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक जे.गणेशन सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
