दिल्ली में वार्डों के अतार्किक परिसीमन को लेकर ‘आप पार्टी’ ने चुनाव आयोग को सौंपी आपत्तियां
नई दिल्ली, 29 सितंबर। ‘आप पार्टी’ के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज, एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक और चेयरमैन आदिल अहमद खान ने गुरुवार को परिसीमन आयोग पहुंचे। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली में वार्डों के परिसीमन के बारे में प्रारंभिक सुझाव और आपत्तियां परिसीमन आयोग को सौंपी। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव जल्द से जल्द कराने की मांग की। आप प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि कुछ वार्डों की आबादी 35 हजार तो कुछ वार्डों में 93 हजार से अधिक है। यह प्रक्रिया राजनीति से प्रेरित है।
राज्य चुनाव आयोग ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के विधायक को स्थानीय पदाधिकारियों के साथ परिसीमन मसौदा रिपोर्ट पर चर्चा करने और अपनी टिप्पणियों और आपत्तियों को तैयार करने के लिए कहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने आज दिल्ली में वार्डों के परिसीमन के बारे में प्रारंभिक सुझाव और आपत्तियां परिसीमन आयोग को सौंपी है।
इसके अनुसार दिल्ली में वार्डों की संख्या 272 से घटाकर 250 करने के एकल आदेश के साथ परिसीमन समिति का गठन किया गया था। समिति को 22 वार्डों को कम करने की आवश्यकता थी और इसका एकमात्र सही तरीका उन विधानसभा क्षेत्रों की पहचान करना था, जिनमें 4 से 7 वार्ड थे। उस विधानसभा क्षेत्र के शेष वार्डों में वहां की आबादी को समान रूप से वितरित करके उनमें से प्रत्येक में 1 वार्ड कम करना था।
इसका मतलब है कि यदि किसी विधानसभा क्षेत्र में मूल रूप से 6 वार्ड थे तो समिति द्वारा इसे घटाकर 5 किया जाना चाहिए। यदि किसी विधानसभा क्षेत्र में 4 वार्ड हैं, तो परिसीमन के बाद 3 वार्ड होने चाहिए। ऐसे में इन 22 विधानसभा क्षेत्रों को छोड़कर किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में बदलाव करने की जरूरत नहीं थी। जहां अन्य शेष वार्डों में एक-एक वार्ड भंग किया जा रहा था।
लेकिन विधानसभा क्षेत्रों में वार्डों की संख्या बदले बिना अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों के अधिकांश वार्डों को डिस्टर्ब किया है, तो यह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से राजनीति से प्रेरित है। कई निर्वाचन क्षेत्र ऐसे थे, जहां वार्डों की संख्या न तो बढ़ाई गई और न ही घटाई गई।
राज्य चुनाव आयोग की ओर से 2011 की जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों को परिसीमन के लिए बेंचमार्क के रूप में लिया है। जिसके अनुसार दिल्ली की जनसंख्या कुल 1,64,18,663 है। जिसका मतलब है कि दिल्ली के 250 वार्डों की औसत जनसंख्या 65,674 होनी चाहिए। वर्तमान परिसीमन मसौदे ने असमानता की स्थिति पैदा कर दी है, जिसमें वार्डों के जनसंख्या साइज में काफी अंतर है। उदाहरण के लिए मयूर विहार फेज-1 वार्ड में आबादी 93,381 है, जबकि चांदिनी चौक में 35,509 है। परिसीमन से पहले 90 हजार से अधिक आबादी वाले वार्ड नहीं थे। अब हमारे पास 9 लाख से अधिक वाले 2 वार्ड हैं। पहले 80 हजार से 90 हजार की आबादी वाले सिर्फ 3 वार्ड थे, लेकिन परिसीमन के बाद 80 हजार से 90 हजार के बीच की आबादी वाले 30 वार्ड हैं।
परिसीमन से पहले सभी वार्डों की आबादी करीब 60 हजार थी। ग्रेटर कैलाश-1 वार्ड की आबादी 59,633 थी, लेकिन अब परिसीमन मसौदा आदेश में इसे घटाकर 45,174 कर दिया गया है। वहीं, चिराग दिल्ली वार्ड, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र और निम्न आय वर्ग के चिराग दिल्ली गांव, जगदंबा कैंप, सावित्री नगर, स्वामीनगर कैंप और लाल गुंबद कैंप की आबादी 62,446 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 77,698 कर दिया गया है। इसलिए परिसीमन मूलरूप से वार्डों में जनसंख्या असंतुलन का कारण बन गया है, जबकि जनसंख्या पहले समान रूप से वितरित की गई थी।
परिसीमन के फॉर्मूला और अभ्यास के पीछे के लॉजिक को एसईसी या परिसीमन आयोग की ओर से सार्वजनिक नहीं किया गया था। जिसके कारण राजनीतिक दलों ने अभ्यास में पारदर्शिता की कमी को लेकर आलोचना की थी। कई लोगों का कहना है कि जहां 22 वार्डों को कम किया जाना था। इसके लिए 22 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक को आसानी से 1 वार्ड कम किया जा सकता था। जबकि अन्य विधानसभा क्षेत्रों में वार्ड समान होने चाहिए थे। लेकिन दिल्ली के प्रत्येक शेष विधानसभा क्षेत्र में वार्डों को पुनर्गठित किया गया है। जबकि उन निर्वाचन क्षेत्रों में वार्डों की कुल संख्या समान है। इसके अलावा कई वार्ड ऐसे हैं जिनमें ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जिनका उस वार्ड के शेष क्षेत्रों से कोई लेनादेना नहीं है। ऐसे में इनमें आईलैंड बना दिए है। इसके चलते प्रशासनिक रूप से ऐसे क्षेत्रों को मैनेज करना आसान नहीं है और यह परिसीमन अभ्यास के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।
बता दें कि प्रत्येक वार्ड के लिए समान फंड दिया जाता है। जबकि इन वार्डों में जनसंख्या 35 हजार से 90 हजार तक है। इससे प्रति व्यक्ति डेवलपमेंट फंड में काफी असंतुलन होगा। हालांकि, केवल 22 विधानसभा क्षेत्रों में परिसीमन के तहत 1 वार्ड की कमी की जानी थी, लेकिन ड्राफ्ट आर्डर में अधिकांश 70 विधानसभा क्षेत्रों के वार्ड स्ट्रक्चर को रिआर्गेनाइज किया गया है।
