बेगूसराय, 16 अगस्त। बेगूसराय समाहरणालय स्थित कारगिल विजय भवन में मंगलवार को जिला राजस्व समन्वय समिति, नीलाम पत्र वाद एवं आंतरिक संसाधन से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई।
बैठक में डीएम रोशन कुशवाहा ने दाखिल खारिज, परिमार्जन, भू-लगान, आरटीपीएस से प्राप्त आवेदन, वासगीत पर्चा, जमाबंदी, अभियान बसेरा, ऑपरेशन भूमि दखल दहानी, भू-मापी, अतिक्रमण, न्यायालय में लंबित वाद आदि की समीक्षा कर सभी अंचलाधिकारियों (सीओ) को लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। दाखिल खारिज से संबंधित मामलों की अंचलवार समीक्षा के दौरान डीएम ने मटिहानी, शाम्हो, नावकोठी, चेरिया वरियारपुर एवं गढ़पुरा में विगत माह की अपेक्षा लंबित मामलों में वृद्धि होने पर नाराजगी व्यक्त की तथा समय पर निष्पादित करने का आदेश दिया। जबकि, परिमार्जन पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के संबंध में खराब प्रदर्शन पर मंसूरचक एवं खोदावंदपुर के अंचलाधिकारी के प्रति खेद प्रकट किया भू-लगान से संबंधित मामलों की समीक्षा के दौरान बछवाडा, साहेबपुर कमाल, छौड़ाही एवं खोदावंदपुर में निर्धारित लक्ष्य से कम उपलब्धि होने पर संबंधित सीओ से स्पष्टीकरण पूछते हुए अविलंब बड़े बकायेदारों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
डीएम ने सभी सीओ को अगस्त के अंत तक भू-लगान के निर्धारित लक्ष्य का कम-से-कम पांच प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का भी निर्देश दिया। भू-मापी से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा सभी सीओ को भू-मापी के प्राप्त आवेदनों पर ससमय कार्रवाई करने तथा भू-मापी का वीडियोग्राफी करवाने का भी निर्देश दिया, ताकि भविष्य में इसका साक्ष्य के तौर पर उपयोग हो सके। डीएम ने जमाबंदी से संबंधित मामलों, अभियान बसेरा, ऑपरेशन दखल-दहानी एवं लोक-भूमि अतिक्रमण मामले में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर भी नाराजगी जाहिर की तथा गंभीरता से कार्य करने का निर्देश दिया। न्यायालय से संबंधित 30 जून से पूर्व के सभी वादों का 31 अगस्त तक प्रति-शपथ दायर करने का निर्देश दिया गया। अंचल स्तर पर आधुनिक अभिलेखागार के संचालन की भी समीक्षा की गई। व्यवहार न्यायालय, फायर स्टेशन, प्रखंड में गोदाम निर्माण के लिए आवश्यक भूमि संबंधी प्रस्ताव पर भी विचार-विमर्श किया गया।
नीलाम पत्र वाद से संबंधित मामलों की समीक्षा के दौरान लंबित मामलों के निष्पादन में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। नीलाम शाखा के प्रभारी पदाधिकारी को एलडीएम एवं संबधित बैंक के साथ समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया गया। आंतरिक संसाधन से संबंधित मामलों की समीक्षा के दौरान खनन विभाग, वाणिज्य कर विभाग एवं माप-तौल विभाग को लक्ष्य को हासिल करने का निर्देश दिया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/सुरेन्द्र
