ई अधिगम योजना से शिक्षा क्षेत्र में सरकार लाई डिजिटल क्रांति-विधायक बड़ौली
-राई से विधायक मोहन लाल बड़ौली ने राजकीय स्कूल बडौली में विद्यार्थियों को वितरित किए टैबलेट
-डिजिटल दुनिया में शिक्षा ही विकास का आधार
राई(सोनीपत), 01 अगस्त। राई से विधायक एवं भाजपा प्रदेश महामंत्री मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि आजादी अमृत महोत्सव की श्रृंखला में प्रदेश सरकार ने सरकारी व निजी स्कूल के बीच के अंतर को समाप्त करने की दिशा में विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराते हुए प्रभावशाली कदम उठाए हैं। डिजिटल युग में नवाचार पद्धति के साथ होने वाले अध्ययन व अध्यापन कार्य से शैक्षणिक सुधार हो रहा है। विधायक ने गांव बड़ौली स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिसर में स्कूल शिक्षा विभाग के तत्वावधान में आयोजित ई अधिगम योजना अनुरूप टैबलेट वितरण समारोह में विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए।
विधायक बड़ौली ने कहा कि शिक्षा किसी भी क्षेत्र के विकास का आधार है और शिक्षित परिवार ही उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। आज पूरी दुनिया डिजिटल वर्ल्ड के तौर पर आगे बढ़ रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी डिजिटलाइजेशन का सबसे बड़ा रोल है। ऐसे में सरकारी स्कूलों के बच्चों को दिए जा रहे टैब निश्चित तौर पर उनके भविष्य को संवारने में अहम साबित होंगे।
विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों के हित को ध्यान में खते हुए अधिगम योजना के तहत सरकारी स्कूल के कक्षा 10 से 12 तक के विद्यार्थियों व शिक्षकों को टैबलेट उपलब्ध कराएं है जो सूचना क्रांति के दौर में बहुत प्रभावी कदम हैं। उन्होंने बताया कि इस टैबलेट के साथ ही डेटा कनेक्टिविटी की सुविधा भी दी जा रही है। विद्यार्थियों को डिजिटल तकनीक से जोड़ते हुए पीएएल सॉफ्टवेयर से सुसज्जित टैबलेट देने में देश का पहला प्रदेश हरियाणा अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है।
श्री बड़ौली ने कहा कि का शिक्षा के क्षेत्र में आज की योजना युग की क्रांति, तख्ती की जगह टैबलेट ने ले ली है। उन्होंने कहा कि पहले पुस्तकों को बैग में भरकर लाना पड़ता था, आज से इस टैब में किताबें आएंगी। उन्होंने कहा कि इस टैबलेट से हम देश ही नहीं दुनिया से जुड़ेंगे, हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे निजी स्कूलों से भी आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति में तकनीक को बढ़ावा देंगे, देश में नई शिक्षा नीति लागू करने का लक्ष्य 2030 जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में 2025 तक ये लागू करेंगे।