नई दिल्ली, 30 अगस्त। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने आज दिल्ली आकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और मॉडल स्कूलों के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए उन्हें निमंत्रित किया है।
केजरीवाल ने तमिलनाडु सरकार के शिक्षा मंत्री के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के निमंत्रण पर अरविंद केजरीवाल आगामी पांच सितंबर को तमिलनाडु सरकार द्वारा दिल्ली के शिक्षा मॉडल को अपनाते हुए शुरू किए जा रहे 26 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, 15 मॉडल स्कूलों के अलावा पुधुमई पेन थित्तम स्कीम के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे।
तमिलनाडु सरकार लड़कियों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए पुधुमई पेन थित्तम स्कीम के तहत हर महीने एक हजार रुपए देगी। इस संबंध में केजरीवाल का कहना है कि जब हम लोग आपस में एक-दूसरे के अच्छे कामों से सीखकर आगे बढ़ेंगे, तभी देश तरक्की करेगा।
तमिलनाडु सरकार के शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘मैं मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के निर्देशानुसार आज दिल्ली आकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मिला और उनको पुधुमई पेन थित्तम स्कीम, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और मॉडल स्कूलों के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर आने के लिए निमंत्रित किया।’’
वहीं, तमिलनाडु सरकार के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, ‘‘मैं एमके स्टालिन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अगले सप्ताह तमिलनाडु का आने के लिए आमंत्रित किया। मैं तमिलनाडु के लोगों की शिक्षा क्रांति की यात्रा में शामिल होने के लिए उत्साहित हूं।’’ केजरीवाल ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि तमिलनाडु सरकार पुधुमई पेन थित्तम स्कीम के तहत तमिलनाडु सरकार उच्च शिक्षा सहायता के रूप में लड़कियों को 1,000 रुपए प्रति माह देगी। दिल्ली की तरह तमिलनाडु सरकार अब 26 स्टेट ऑफ आर्ट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लांच कर रही है और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की पेशकश के लिए 15 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में उन्नयन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केजरीवाल सरकार के स्कूलों का किया था दौरा
उल्लेखनीय है कि एक अप्रैल 2022 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने दिल्ली आकर दिल्ली सरकार के स्कूल और मोहल्ला क्लीनिक का दौरा किया था और दिल्ली के शिक्षा मॉडल को देखकर बेहद प्रभावित हुए थे। उस दौरान एम.के. स्टालिन ने दिल्ली सरकार के स्कूलों की बिल्डिंग, हैप्पीनेस क्लास आदि देखा था और बच्चों से भी मिले थे। साथ ही, बिजनेस ब्लास्टर की टीम ने उनसे अपना अनुभव साझा किया था। बच्चों के अंदर आए आत्म विश्वास को देखकर सीएम एम.के. स्टालिन काफी प्रभावित हुए थे। स्कूल का दौरा करने के उपरांत सीएम ए.के. स्टालिन ने कहा था कि दिल्ली सरकार के स्कूल बहुत ही बेहतरीन हैं।
-मॉडल स्कूल
तमिलनाडु सरकार के मॉडल स्कूल आवासीय हैं। इन स्कूलों का प्राथमिक फोकस यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी स्कूलों के छात्र स्टीम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला और चिकित्सा) में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश करें। वर्तमान में, कक्षा 9, 10, 11 और 12 के छात्र पूरे राज्य में स्थित 10 मॉडल स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो अक्टूबर 2021 से काम कर रहे हैं। मॉडल स्कूल पहल को अब राज्य भर में 15 और स्थानों पर बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने 125 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है।
-स्कूल ऑफ एक्सीलेंस
प्रदेश के प्रमुख निगमों और नगर पालिकाओं के 26 स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बदलने के लिए चुना गया है। ये 26 स्कूल ऐसे मंच के रूप में काम करेंगे जो प्रतिभाओं को निखारेंगे, खेल भावना और परिश्रम की भावना का पोषण करेंगे। साथ ही, आंतरिक और बाहरी अवसरों के लिए एक्सपोजर प्रदान करेंगे, जिससे छात्रों और शिक्षकों के ज्ञान का विस्तार होगा। इस विजन को साकार करने की दिशा में एक मजबूत नींव रखने और सीखने की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के बुनियादी ढांचे को उन्नत किया जाएगा।
प्रत्येक स्कूल को छात्र-शिक्षक के अनुपात में आवश्यकता के अनुसार अच्छी तरह से सुसज्जित कक्षाएं प्रदान की जाएंगी। स्मार्ट क्लासरूम और तमिलनाडु की नेटवर्क वाली हाई-टेक लैब की अनूठी पहल छात्रों को उनके सीखने की अवस्था को तेज करने के लिए डिजिटल सामग्री के साथ रचनात्मक और योगात्मक आकलन के माध्यम से तैयार करने के अवसर प्रदान करेगी।
पुधुमई पेन थित्तम स्कीम
सरकारी स्कूलों में उच्च शिक्षा में छात्राओं का नामांकन लड़कों के अनुपात बहुत कम है और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु सरकार की मूवलुर रामामिरथम अम्मैयार विवाह सहायता योजना को मूवलुर रामामिरथम अम्मैयार उच्च शिक्षा आश्वासन योजना के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली सभी छात्राओं को उनकी स्नातक डिग्री, डिप्लोमा और आईटीआई पाठ्यक्रमों को बिना किसी रूकावट के पूरा होने तक उनके बैंक खाते में 1,000 रुपए प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा।
