गोपाल राय ने केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखा पत्र, सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों पर जीएसटी दरें हो कम
नई दिल्ली, 12 जुलाई । दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों के निर्माण में काम आने वाले कच्चे माल पर जीएसटी दरों को कम करने के लिए अनुरोध पत्र लिखा है।
पत्र में पर्यावरण मंत्री ने बताया कि प्रदूषण को बढ़ावा देने में सिंगल यूज प्लास्टिक एक एहम भूमिका निभाता रहा है। ऐसे में सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को रोकने के लिए जागरुकता अभियान जरूरी है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए दिल्ली सरकार ने त्यागराज स्टेडियम में तीन दिवसीय प्लास्टिक विकल्प मेले का आयोजन किया ताकि आम जनता के बीच सिंगल यूज़ प्लास्टिक के विकल्पों को प्रोत्साहन दिया जा सके।
मेले के अंतिम दिन राउंड टेबल कांफ्रेंस के दौरान सभी पैनेलिस्ट से चर्चा करते हुए यह देखा गया कि सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों पर काम कर रहे उत्पादकों और स्टार्ट-अप्स को कच्चे माल के लिए अधिक जीएसटी देना पड़ रहा है। जहां एक ओर प्लास्टिक उत्पादों पर आयत शुल्क 10 से 20 प्रतिशत के बीच है।
वही दूसरी ओर बायो प्लास्टिक और स्थाई विकल्प पर यही दर 40 प्रतिशत से भी ऊपर चली जाती है। जिसके कारण सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों को खरीद मूल्य में भी इजाफा हो जाता है। ऐसे में औद्यगिक संघ चाहकर भी सिंगल यूज प्लास्टिक के व्यापार में कार्य नहीं कर पा रहे है।
उन्होंने पत्र में आग्रह करते हुए कहा कि यदि हम देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों को प्रोत्साहित करना चाहते है तो ऐसे में सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों और इसके कच्चे माल पर जीएसटी दरों को कम किया जाना बेहद जरूरी है।
ऐसा करना उत्पादकों और उपभोक्ताओं को सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों की ओर बढ़ने के लिए अधिक प्रेरित करेगा। साथ ही यह जमीनी तौर पर सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध के बेहतर कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगा और आपूर्ति श्रृंखला में 19 प्रतिबंधित एसयूपी वस्तुओं के लिए विकल्पों की उपलब्धता को प्रोत्साहित करेगा।
निरिक्षण के लिए 48 एनफोर्समेंट टीमों का किया गया गठन
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के लिए एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। एक तरफ जहां सरकार सिंगल यूज़ प्लास्टिक के विकल्प को बढ़ावा देने के लिए तमाम कदम उठा रही है वही दूसरी तरफ इसके प्रतिबंध को लागू करने के लिए डीपीसीसी तथा राजस्व विभाग द्वारा एनफोर्समेंट टीम का गठन किया गया है। जिसमे डीपीसीसी की 15 और राजस्व विभाग की 33 टीमें एसयूपी वस्तुओ पर प्रतिबन्ध का निरिक्षण करने का कार्य करेंगी।
सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर
पर्यावरण मंत्री ने बताया की सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बैन को लेकर जनता में ही नहीं बल्कि कई औद्योगिक संघो में भी काफी सारे प्रश्न है। ऐसे में विभाग द्वारा सभी लोगो के लिए एक हेल्पलाइन नंबर – 011-23815435 जारी किया गया है।
इस नंबर के माध्यम से लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर अपने सभी प्रश्नों के उत्तर विभाग द्वारा पा सकेंगे और यदि सिंगल यूज प्लास्टिक से सम्बंधित किसी भी व्यक्ति को और अधिक जानकारी चाहिए हो या कोई संदेह हो तो वह पर [email protected] जाकर मेल भी कर सकते है।
