नई दिल्ली, 26 दिसंबर। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि केजरीवाल सरकार विधानसभा में चर्चा से बचना चाह रही है। यह सरकार राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर संवाद करना नहीं चाहती है।
बिधूड़ी ने सोमवार को एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर विधानसभा में संवाद होना चाहिए। लेकिन केजरीवाल सरकार सत्र नहीं बुला रही है। बिधूड़ी ने कहा कि उन्होंने राज्य के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना से मुलाकात कर विधानसभा सत्र बुलाने का अनुरोध किया है।
बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा के अधिकतर सत्रों को बुलाने से पहले नियमों का पालन नहीं किया जाता। नियमानुसार विधानसभा सत्र आहुत करने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए ताकि सदस्य अपने सवाल तैयार कर सकें लेकिन पिछले कुछ समय से 15 दिन के नोटिस के नियम का पालन तो किया ही नहीं जा रहा, प्रश्नोत्तर काल ही रद्द कर दिया जाता है। इस प्रकार सदस्यों के सवाल पूछने के मौलिक अधिकार को भी छीना जा रहा है जो लोकतांत्रिक परंपरा का खुला उल्लंघन है।
उल्लेखनीय है कि आज दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों ने विधानसभा सत्र बुलाने की मांग को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की है। उपराज्यपाल से भेंट करने वालों में बिधूड़ी के अलावा भाजपा के विधायक मोहन सिंह बिष्ट, ओ.पी. शर्मा, जितेंद्र महाजन, अनिल वाजपेयी, अभय वर्मा और अजय महावर भी थे।
भाजपा नेताओं ने कहा कि केजरीवाल सरकार एक केलेंडर वर्ष में तीन प्रमुख विधानसभा सत्र बुलाने के नियम का भी खुला उल्लंघन कर रही है। पिछले दो वर्षों में कोरोना के कारण विधानसभा सत्र बहुत सीमित बुलाए गए और इस बार संसद समेत अधिकतर विधानसभाओं के शीतकालीन सत्र हो चुके हैं लेकिन दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का अभी कुछ अता-पता ही नहीं है।
