पंचकूला, 28 जुलाई । जिला पंचकूला अवैध खनन पर अंकुश को लेकर गुरूवार काे जिला प्रशासन की बैठक हुई। उपायुक्त महावीर कौशिक ने जिला में अवैध खनन की गतिविधियों पर पूणत: अंकुश लगाने के लिए पंचकूला और कालका की उप मण्डल स्तरीय टास्क फोर्स कमेटियों को खनन स्थलों का निरीक्षण कर हर 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने पंचकूला में स्थित सभी स्क्रीनिंग प्लांटों का स्टॉक वैरीफिकेशन किया जाए और यदि किसी भी स्क्रीनिंग प्लांट के पास अवैध कच्चे माल की खरीद पाई जाती है तो उसे तुरंत प्रभाव से सील किया जाए। महावीर कौशिक लघु सचिवालय के सभागार में खनन को लेकर गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उपायुक्त ने कहा कि नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार जिला में 1 जुलाई से 15 सितंबर तक खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध है। उन्होंने पंचकूला और कालका की उप मण्डल स्तरीय टास्क फोर्स कमेटियों को निर्देश दिए कि वे जिला में अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित तौर पर निरीक्षण करें और यदि कोई भी अवैध खनन का मामला संज्ञान में आता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उपायुक्त ने हाल ही में उपमण्डल स्तरीय टास्क फोर्स कमेटियों का गठन किया है जिसमें पंचकूला व कालका की एसडीएम को अपने-अपने उपमण्डल की कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जबकि जिला खनन अधिकारी को कमेटियों के सदस्य सचिव बनाया गया है।
उपायुक्त ने निर्देश दिए कि पंचकूला और कालका के एसडीएम और संबंधित एसीपी, टास्क फोर्स कमेटियों के सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अपने-अपने क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर हर 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान संबंधित एसएचओ और चौकी इंचार्ज टीम के साथ रहेंगे और आवश्यकता पड़ने पर प्रयाप्त पुलिस बल उपलब्ध करवाएंगे। महावीर कौशिक ने कहा कि कालका उपमण्डल में बुर्ज कोटियां, जबरोट और जल्लाह तथा रायपुररानी में रामपुर, शाहपुर, काजमपुर, खेड़ी बडोना, डंडारू और मौली में विशेष अभियान चला कर नियमित चैकिंग की जाए।
