वृद्ध आश्रमों की गुणवत्ता में किए जाएंगे व्यापक सुधार : असीम अरुण

-वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि का होगा गठन

लखनऊ, 23 अगस्त। वरिष्ठजनों के सुरक्षा, सम्मान और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की राज्य परिषद की बैठक समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण की अध्यक्षता में मंगलवार को भागीदारी भवन में संपन्न हुई।

बैठक में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने निर्देशित किया कि वृद्ध आश्रमों की गुणवत्ता में व्यापक सुधार किया जाए। इन आश्रमों में रह रहे वृद्धों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। वृद्धों की सुलभता के लिए जल्द ही वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि का गठन किया जाएगा । इस निधि के तहत पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए शीघ्र ही शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

उन्होंने कहा कि आश्रम में रहने वाले ऐसे वृद्धजन जिनको उनके आश्रितों द्वारा अधिकारों से वंचित किया गया है और वे घर वापस जाना चाहते हैं, ऐसे वृद्धजनों को उप जिलाधिकारी व पुलिस की मदद से भेजा जाएगा और उनके हक व अधिकार वापस दिलवाए जाएंगे।

बैठक के दौरान अरुण ने कहा कि प्रदेश के समस्त वृद्धाश्रम की सूची तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड करने का भी कार्य किया जा रहा है। ताकि वृद्ध आश्रमों की समस्याओं का निराकरण आसानी से किया जा सकेगा। इसके साथ ही किसी जरूरतमंद को आसानी से अपने आस-पास के आश्रम की जानकारी भी मिल सकेगी।

उन्होंने ने कहा कि वृद्धजन समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित एल्डर हेल्पलाइन नम्बर 14567 पर किसी भी समस्या से विभाग को अवगत करा सकते हैं। इसका शीघ्र निराकरण सुनिश्चित कराया जाएगा। यदि किसी वृद्धजन की पेंशन सम्बन्धी समस्या हो तो वे भी एल्डर हेल्प लाइन नम्बर पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। विभागीय अधिकारी ऐसी शिकायतों के निस्तारण व मदद के लिए वृद्धजन के घर भी जाएंगे।

समाज कल्याण राज्यमंत्री ने कहा कि वृद्ध आश्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए दो समितियों का गठन किया जाएगा। यह समितियां वृद्ध आश्रम की समस्याओं को हल करने के लिए सुझाव देंगे। इससे वृद्ध आश्रमों को सभी प्रकार की सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सकेगा। वृद्ध आश्रमों में रह रहे वृद्धों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वृद्ध आश्रमों के नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

बैठक में निदेशक समाज कल्याण राकेश कुमार व स्वास्थ्य, पुलिस, परिवहन, ग्राम्य विकास, वित्त विभाग के अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया।