नई दिल्ली, 02 जून । दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने दिल्ली नगर निगम के स्कूलों की सुरक्षा के मामले में दिल्ली नगर निगम आयुक्त को समन जारी किया है। डीसीडब्ल्यू ने दिल्ली के प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा की स्थिति की जांच शुरू की है और इस संबंध में मई 2022 में आयोग ने दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित चार प्राथमिक विद्यालयों का दौरा किया था।
टीम ने स्कूल भवनों का निरीक्षण किया और साथ ही छात्रों, शिक्षकों और स्कूल के अन्य कर्मचारियों के साथ बातचीत की। निरीक्षण के दौरान आयोग द्वारा कई अनियमितताएं और महत्वपूर्ण कमियां देखी गईं। यह देखा गया कि स्कूल भवनों में से 800 बच्चों वाले एक स्कूल का छज्जा क्षतिग्रस्त होने के कारण स्कूल को नगर निगम द्वारा उपयोग के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
एक स्कूल के मैदान से इस्तेमाल की गई नशीली दवाएं और शराब की बोतलें बरामद की गईं। एक स्कूल में शौचालय बंद पाए गए और लड़कियां खुले में शौच करने के लिए मजबूर थीं। स्कूलों में सीसीटीवी और सुरक्षा गार्ड नहीं थे। डीसीडब्लयू द्वारा सामने लायी गयीं अधिकांश दुर्व्यवस्थाएं छात्रों के जीवन और स्वतंत्रता के लिए खतरा हैं, और इनको ठीक करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता थी।
इसलिए डीसीडब्लयू ने 23.05.2022 को नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी। हालांकि, इस गंभीर और संवेदनशील मुद्दे में नगर निगम द्वारा उठाए गए तत्काल कदमों की विस्तृत जानकारी देने के बजाय, निगम ने डीसीडब्लयू से अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए दो महीने का समय मांगा है और देरी के लिए हाल ही में हुए तीनों नगर निगमों के एकीकरण का हवाला दिया है।
डीसीडब्लयू ने अब नगर निगम आयुक्त को समन जारी कर विस्तृत जवाब देने के साथ-साथ उस फाइल की कॉपी मांगी है जिस पर आयोग द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया था। डीसीडब्लयू ने अपने समन में कहा है कि नगर निगम स्कूलों में खतरनाक परिस्थितियों में पढ़ने वाली छात्राओं सहित लाखों छात्रों को गंभीर खतरे का सामना करने के बावजूद नगर निगम इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने में विफल रहा है।
डीसीडब्लयू ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की है कि विभाग ने अभी तक डीसीडब्लयू द्वारा दौरा किए गए स्कूलों की दयनीय स्थिति में सुधार के लिए गंभीर कदम नहीं उठाए हैं। डीसीडब्लयू ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि नगर निगम इन स्कूलों की निराशाजनक और असुरक्षित स्थितियों को सुधारने के लिए गंभीर नहीं है और मांगी गई जानकारी देने में नगर निगम की विफलता निगम में गंभीर प्रशासनिक कुप्रबंधन और दुखद स्थिति को दर्शाता है।
डीसीडब्लयू ने आगे कहा है कि नगर निगम से अपेक्षा की जाती है कि स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा के मुद्दे पर तेजी से कार्रवाई करे और तुरंत सुधारात्मक उपाय करने किये जाएं। आयोग ने अपने समन में कहा है कि नगर निगम स्कूलों में व्याप्त कमियों को सुधारने में किसी भी तरह की देरी के लिए निगम आयुक्त का कार्यालय घोर आपराधिक लापरवाही के लिए जिम्मेदार होगा।
डीसीडब्लयू की अध्यक्ष ने निगम आयुक्त को मामले में की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ संबंधित फाइलों और दस्तावेजों के साथ 09.06.2022 को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन किया है।
डीसीडब्लयू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, “यह बहुत ही चकित करने वाला है कि हमारी रिपोर्ट पर त्वरित कार्रवाई के बजाय, दिल्ली नगर निगम ने प्राथमिक छात्रों की सुरक्षा की तरफ से आंखें मूंद ली हैं। नगर निगम के अधिकारियों की उदासीनता ने लाखों बच्चों की जान दांव पर लगा दी है और अब डीसीडब्लयू को जवाब देने के लिए दो महीने का समय मांगा है।
गलत प्रबंधन और लापरवाही के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता है और हम नगर निगम को ऐसे नहीं जाने देंगे। मैंने नगर निगम आयुक्त को एक सप्ताह के भीतर डीसीडब्लयू के समक्ष पेश होने और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देने के लिए समन जारी किया है।”
