बालू, मोरम, गिट्टी उपखनिजों की कीमतों में बढ़ोतरी पर सख्त जिलाधिकारी
– काला बाजारियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए, किसी भी दशा में ओवरलोडिंग न हो
झांसी,13 जुलाई। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिला प्रशासन के सतत प्रयासों से जनपद में खनन सम्बन्धी कार्यों में पारदर्शिता आयी है। आमजन, पट्टाधारक एवं ट्रांसपोर्टरों सहित सभी की सुविधा का ध्यान रखते हुए अनेक अभिनव प्रयास किये गये हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि खनन कार्य से जुड़े सभी हितधारकों के लिए पारदर्शी प्रक्रिया
जिलाधिकारी ने कहा कि बालू, मोरम, गिट्टी जैसे उपखनिजों का आम आदमी से सीधा जुड़ाव है। इनकी कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी न हो। विभिन्न विकास परियोजनाएं भी इससे प्रभावित होती हैं। ऐसे में उपखनिजों का कृत्रिम अभाव पैदा करने वाले काला बाजारियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के निरन्तर प्रयासों से वित्तीय वर्ष 2022-23 में गत वर्ष की तुलना में माह जून तक 13.8 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए खनन कार्यों से 340.00 करोड़ रुपये राजस्व संग्रह का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रभावी प्रयास लगातार किए जाएं।
उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड माइनिंग सर्विलांस के माध्यम से खनन क्षेत्रों की जीयो फेंसिंग, खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर माइन टैग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चेक गेट की व्यवस्था, खनन कार्यों को और पारदर्शी बनाने वाली है। बेहतर खनिज प्रबन्धन के माध्यम से राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई है। नदी तल स्थित बालू/मोरम आदि के खनन क्षेत्रों की सस्टेनेबिलिटी के लिए तकनीकी संस्थाओं से री-प्लेनिशमेन्ट स्टडी कराई जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि नदियों में बालू व मोरम की री-प्लेनिशमिन्ट कम होने के दृष्टिगत बड़े जलाशयों तथा बांधों की ड्रेजिंग कराने से प्रचुर मात्रा में बालू/मोरम उपलब्ध हो सकेगी। इस संबंध में समयबद्ध रूप से कार्यवाही की जाए। किसी भी दशा में ओवरलोडिंग न हो। यह नियम विरुद्ध भी है और दुर्घटनाओं का कारक भी बनता है। इस दिशा में सख्ती की जाए।
उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रारंभ माइन मित्र पोर्टल पर पट्टाधारकों एवं ट्रांसपोर्टरों को भी लॉगिन-आईडी देकर खनिज व्यवस्था में स्टेक होल्डर बनाया जा रहा है। इससे न केवल सभी को सुविधा होगी, बल्कि व्यवस्था में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा माइन मित्र पोर्टल पर खनन विभाग की विभिन्न सेवाएं सहज रूप से उपलब्ध हैं।