देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे केंद्र सरकार: मनोहर लाल
नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की सातवीं बैठक
देश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा का महत्वपूर्ण योगदान
चंडीगढ़, 7 अगस्त। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की सातवीं बैठक में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 74 हजार 635 रुपये है, जो देश के बड़े राज्यों में सर्वाधिक है। आर्थिक विकास के मानदंडों पर भी हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा की विकास दर वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक लगातर 6 प्रतिशत से अधिक है। मैनुफैक्चरिंग की विकास दर 10 प्रतिशत है, जो देश में सर्वाधिक है। विश्व की 400 फॉरच्यून कंपनियों के कार्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित हैं। लाल ने कहा कि हरियाणा देश का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यातक राज्य है। उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में देश में दूसरे तथा उत्तर भारत में पहले स्थान पर है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 1.34 प्रतिशत है। हमारी कृषि विकास दर लगभग 3.3 प्रतिशत वार्षिक है। प्रदेश में उत्पादकता अत्यधिक है, जो कि प्रति हेक्टेयर 1 लाख 57 हजार रुपये है। इससे स्पष्ट है कि हमारे यहां किसान की आय बढ़ रही है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र में बागवानी और पशुपालन का शेयर बढ़ रहा है। धान की जगह अन्य फसलें बोने पर मेरा पानी-मेरी विरासत योजना में सात हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। डीबीटी के माध्यम से 74 हजार 133 किसानों के खातों में 76 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि डाली गई है। इस योजना में पिछले दो वर्षों में 46,249 हेक्टेयर क्षेत्र का विविधिकरण हुआ। बाजरे की जगह दलहन-तिलहन की खेती पर दस हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। मक्का में 62 हजार 500 एकड़ और दलहन में 32 हजार 500 एकड़ क्षेत्र में विविधिकरण हुआ। धान की बिजाई पर भी दस हजार रुपये प्रति हेक्टेयर राशि दी जा रही है। इससे 25 से 30 प्रतिशत तक पानी की बचत हो रही है।
मनोहर लाल ने कहा कि फलों व सब्जियों के भावों में गिरावट के समय किसानों को जोखिम से मुक्त करने के लिए भावांतर भरपाई योजना चलाई जा रही है। इसमें 21 बागवानी फसलों के अलावा बाजरा भी शामिल है। बाजरे पर 600 रुपये प्रति क्विंटल भावांतर और लगभग 429 करोड़ रुपये 2 लाख 38 हजार 245 किसानों के खातों में सीधे डाले गए हैं। बाजरे का एक भी दाना खरीदे बिना ही किसान को सही भाव दिया है।
मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल से किसानों को उनकी उपज के लिए 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से उनके खातों में डाली गई। उपज का भुगतान भी 72 घंटे के भीतर न करने पर 9 प्रतिशत ब्याज दिया गया।
मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में 1 कि.मी. में प्राथमिक, 3 कि.मी. में माध्यमिक विद्यालय मौजूद है। साथ ही विद्यार्थियों के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा भी उपलब्ध है। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की आवश्यकता को समझते हुए 138 राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नाम से अंग्रेजी माध्यम के तथा बोर्ड के विद्यालयों की स्थापना की गई है। मेधावी विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग हेतु सुपर-100 कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर किए जा रहे सुधारों के परिणामस्वरूप नेशनल अचीवमेंट सर्वे-2021 में बेहतर प्रदर्शन किया है।
विज्ञापन स्थलों की ई-नीलामी के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। 2 हजार से अधिक कालोनियों को नियमित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं 114 तालाबों का अमृत सरोवर योजना में जीर्णोद्धार प्रस्तावित है। सर्विस डिलीवरी के लिए आई.टी. का उपयोग किया जा रहा है।